Parliament Building Blast Threat: दिल्लीतील संसद भवन डायनामाइटने उडवून देण्याची धमकी दिल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे माजी आमदार किशोर समरिते यांना राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. पण, त्यांना स्फोटक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. बालाघाट जिल्ह्यातील लांजी येथील माजी आमदार किशोर समरिते यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेच्या महासचिवांना धमकीचे पत्र (काही मागण्या असलेले) आणि संशयास्पद पदार्थ पाठवत भारतीय संसद डायनामाइटने उडवून देण्याची धमकी दिली होती. आता या माजी आमदाराला लवकरच शिक्षा सुनावण्यात येणार असून, त्याला काय शिक्षा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
१६ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या आंतरराज्य सेलचे निरीक्षक विवेक मलिक यांनी केलेल्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी किशोर समरिते यांना स्फोटक पदार्थ कायद्याच्या अंतर्गत आरोपातून मुक्त केले. पण, न्यायालयाने त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत दोषी ठरवले आहे.
दरम्यान, १८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने म्हटले की, “सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे हे संशयापलीकडे सिद्ध करतात की आरोपी किशोर समरिते यांनी दंडनीय गुन्हा केला आहे.” तपासानंतर, दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आणि समरितेंविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले.
आरोपपत्रात काय आहे?
आरोपपत्रानुसार, आरोपी समरिते यांना राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या सध्याच्या धोरणांविरुद्ध तक्रार होती. म्हणून त्यांनी सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडणारे पत्र तयार केले. हे पत्र त्यांच्या भोपाळमधील भाड्याच्या घरात त्यांचे अर्धवेळ टायपिस्ट दिनेश पटेल यांनी टाइप केले होते. त्यानंतर त्यांनी वेबसाइट्स आणि इतर स्रोतांकडून विविध कागदपत्रे गोळा केली आणि ती पत्राबरोबर जोडली. पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांनी भारताचे राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, भारताचे सरन्यायाधीश, राज्यसभा आणि लोकसभेचे सरचिटणीस इत्यादी संबंधित मान्यवरांना वितरित करण्यासाठी १७ पार्सलपैकी प्रत्येकी भारतीय संविधानाचे पुस्तक आणि राष्ट्रध्वज खरेदी केले होते.
काय म्हणाले न्यायालय?
“आरोपीने पत्रात व्यक्त केलेल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, विशिष्ट तारखेला आणि वेळी म्हणजेच ३०.०९.२०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता डायनामाइटने भारतीय संसद उडवून देण्याचा हेतू स्पष्टपणे पत्रात व्यक्त करण्यात आला होता, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष यशस्वी झाला आहे”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
