नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मंगळवारी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतल्यामुळे राज्यातील संघर्ष आता केंद्रीय स्तरावर तीव्र करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मराठा आरक्षणातील अडचणीसंदर्भात तक्रारी मांडल्या गेल्या तर दखल घेतली जाईल, अशी संदिग्ध भूमिका आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरिटिव्ह याचिका टिकायची असेल तर, मराठा समाजाचे ‘दूरस्थ आणि दूरगामी’ मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार असून त्यासाठी निकषसूत्रांमध्ये बदल करावे लागतील. त्याचा अभ्यास करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती संभाजीराजे यांनी अहिर यांच्याकडे केली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. क्युरिटिव्ह याचिकेमध्ये मागासलेपणाचे नवे निकष मांडणे हा अखेरचा पर्याय उरला आहे.
मागासपणाच्या निकषसूत्रांमध्ये बदल?
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्व निश्चित करताना एकूण लोकसंख्येत म्हणजे १०० टक्क्यांमध्ये मराठा किती टक्के हे गणित मांडण्याऐवजी खुल्या प्रवर्गातून म्हणजे ४८ टक्क्यांमधून मराठा किती, हा निकष ग्राह्य धरल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे ४८ टक्क्यांचे सूत्र बदलले पाहिजे.
बिहारमध्ये ओबीसी सर्वेक्षण झाल्यानंतर राज्या-राज्यांमध्ये जातगणना होईल. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचाही पुनर्विचार करावा लागेल. ३० वर्षांपूर्वी मागासपणाचे निकष आता लागू होऊ शकत नाहीत. नवे निकष कोणते असू शकतील हेही केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने निश्चित केले पाहिजेत.
हेही वाचा >>>Uttarkashi Tunnel Rescue : १७ दिवस, ४१ कामगार; उत्तरकाशी ऑपरेशनमध्ये ‘या’ ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीची ठरली मोलाची मदत
आरक्षणाचा पुरेसा लाभ न मिळालेल्या ओबीसी समाजाची ४ श्रेणीत विभागणी करण्याची शिफारस रोहिणी आयोगाने केली असून त्याचे देशभर दूरगामी परिणाम होतील. केंद्राच्या यादीमध्ये कुणबींचा समावेश आहे. कुणबी नोंदींमध्ये मराठा-कुणबी एकच असल्याचे पुरावे मिळत आहेत. राज्याच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीतही त्याचा समावेश करावा लागेल. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रयत्न करावे लागतील.
महाराष्ट्राला का जमत नाही? तेलंगणा व कर्नाटक या राज्यांमध्ये मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जाते. या राज्यांनी मराठा समाजाला केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीत स्थान देण्याची मागणी केली असून ती मान्य होण्याचीही शक्यता आहे. अन्य राज्यांमध्ये मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळत असेल तर महाराष्ट्रातही मिळाले पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगालाही प्रयत्न करावे लागतील.
सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक?
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न थेटपणे एकाही मराठी खासदाराने मांडलेला नाही. सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी दिल्लीत बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुरेशी जागा, निधी, मनुष्यबळ नसल्याचा दावा करत आयोगाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही संभाजीराजेंनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरिटिव्ह याचिका टिकायची असेल तर, मराठा समाजाचे ‘दूरस्थ आणि दूरगामी’ मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार असून त्यासाठी निकषसूत्रांमध्ये बदल करावे लागतील. त्याचा अभ्यास करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती संभाजीराजे यांनी अहिर यांच्याकडे केली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. क्युरिटिव्ह याचिकेमध्ये मागासलेपणाचे नवे निकष मांडणे हा अखेरचा पर्याय उरला आहे.
मागासपणाच्या निकषसूत्रांमध्ये बदल?
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्व निश्चित करताना एकूण लोकसंख्येत म्हणजे १०० टक्क्यांमध्ये मराठा किती टक्के हे गणित मांडण्याऐवजी खुल्या प्रवर्गातून म्हणजे ४८ टक्क्यांमधून मराठा किती, हा निकष ग्राह्य धरल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे ४८ टक्क्यांचे सूत्र बदलले पाहिजे.
बिहारमध्ये ओबीसी सर्वेक्षण झाल्यानंतर राज्या-राज्यांमध्ये जातगणना होईल. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचाही पुनर्विचार करावा लागेल. ३० वर्षांपूर्वी मागासपणाचे निकष आता लागू होऊ शकत नाहीत. नवे निकष कोणते असू शकतील हेही केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने निश्चित केले पाहिजेत.
हेही वाचा >>>Uttarkashi Tunnel Rescue : १७ दिवस, ४१ कामगार; उत्तरकाशी ऑपरेशनमध्ये ‘या’ ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीची ठरली मोलाची मदत
आरक्षणाचा पुरेसा लाभ न मिळालेल्या ओबीसी समाजाची ४ श्रेणीत विभागणी करण्याची शिफारस रोहिणी आयोगाने केली असून त्याचे देशभर दूरगामी परिणाम होतील. केंद्राच्या यादीमध्ये कुणबींचा समावेश आहे. कुणबी नोंदींमध्ये मराठा-कुणबी एकच असल्याचे पुरावे मिळत आहेत. राज्याच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीतही त्याचा समावेश करावा लागेल. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रयत्न करावे लागतील.
महाराष्ट्राला का जमत नाही? तेलंगणा व कर्नाटक या राज्यांमध्ये मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जाते. या राज्यांनी मराठा समाजाला केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीत स्थान देण्याची मागणी केली असून ती मान्य होण्याचीही शक्यता आहे. अन्य राज्यांमध्ये मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळत असेल तर महाराष्ट्रातही मिळाले पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगालाही प्रयत्न करावे लागतील.
सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक?
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न थेटपणे एकाही मराठी खासदाराने मांडलेला नाही. सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी दिल्लीत बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुरेशी जागा, निधी, मनुष्यबळ नसल्याचा दावा करत आयोगाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही संभाजीराजेंनी केला.
