राष्ट्रीय अनुसूचित जाती (एससी) व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती (एसटी) आयोग माजी सनदी अधिकाऱ्यांसाठी ‘सेवा विनियोजन केंद्र (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज)’ ठरला आहे. या दोन्ही आयोगाच्या अध्यक्षपदावर हयात प्रशासकीय सेवेत घालविल्यानंतर काँग्रेसवासी झालेल्यांची सलग दुसऱ्यांदा वर्णी लागली आहे. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित विभागाच्या अध्यक्षपदावरदेखील एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या काँग्रेसला मागासवर्गीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पदांसाठी मागासवर्गीयांमधून एकही ‘नेता’ मिळाला नाही, हे विशेष.
एससी आयोगाच्या अध्यक्षपदी पी. एल. पुनिया, तर एसटी आयोगाच्या अध्यक्षपदी रामेश्वर ओरान यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही आयोगांच्या अध्यक्षांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे के. राजू सचिव होते. त्यांच्याकडे पक्षाच्या अनुसूचित विभागाचे प्रमुखपद देण्यात आले आहे. कधीकाळी बहुजन समाज पक्षात असलेले पी. एल. पुनिया उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचे स्वीय सहायक होते. २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले. निवृत्तीनंतर काँग्रेसमध्ये आलेल्यांची वर्णी महत्त्वाच्या पदांवर लागल्याने काँग्रेसशी एकनिष्ठ असलेल्या मागासवर्गीय लोकप्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता उत्तर प्रदेशातील एका खासदाराने व्यक्त केली.  मात्र माजी मंत्री वासनिक यांनी या वृत्तात तथ्य नसल्याचे सांगितले.