Manmohan Singh Demise: डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मृतिस्थळावरून राजकीय वाद, जागेसाठी केंद्राचा होकार, पण अंत्यसंस्कार निगमबोध घाटावरच होणार!

नेमकं झालं काय?

गुरुवारी २६ डिसेंबर रोजी मनमोहन सिंग यांचं निधन झाल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी काँग्रेस पक्षाकडून केंद्र सरकारला स्मृतीस्थळासंदर्भात पत्र पाठवून विनंती करण्यात आली. केंद्राकडून स्मृतिस्थळासाठी जागा देण्यात न आल्याची तक्रार पक्षाकडून करण्यात आली. त्यावर शुक्रवारी रात्री केंद्र सरकारकडून स्मृतिस्थळासाठी जागा देण्याचं मान्य केल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. काँग्रेसकडून यासंदर्भात विनंती पत्र आलं असून त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे व तो काँग्रेस पक्षप्रमुख आणि डॉ. सिंग यांच्या कुटुंबीयांना कळवण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहमंत्रालयानं दिली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मृतिस्थळासाठी जागा दिली जाईल. पण त्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करून पुढील कार्यवाही करावी लागेल. तोपर्यंत त्यांच्यावरील अंत्यसंस्कार व इतर बाबी करता येतील, असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

काँग्रेसची वेगळी भूमिका

दरम्यान, काँग्रेसकडून मात्र वेगळी भूमिका मांडण्यात आली. ज्या ठिकाणी डॉ. मनमोहन सिंग यांचं स्मृतिस्थळ उभारलं जाईल, त्याच ठिकाणी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार व्हावेत, अशी मागणी काँग्रेसनं लावून धरली. अर्थात, अंत्यसंस्कारांच्या आधीच स्मृतिस्थळासाठी जागा निश्चित केली जावी, असा मुद्दा पक्षाकडून उपस्थित करण्यात आला. विशेष म्हणजे २०१३ साली यूपीए सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याच उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्लीतील जागेच्या अभावी स्मृतिस्थळांसाठी स्वतंत्र जागा न देता राज घाटावर एकच राष्ट्रीय स्मृती स्थळ बांधण्यात यावं, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

शुक्रवारी संध्याकाळी काँग्रेसकडून केंद्र सरकार जागा देण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर आपला रोष व्यक्त केला. “डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्वासाठी केंद्र सरकारला स्मृतिस्थळाची जागा शोधणं का अशक्य झालंय, हे जनतेला कळेनासं झालंय”, अशी पोस्ट त्यांनी केली. त्यासोबतच लोकसभा खासदार मनीष तिवारी, शिरोमणी अकाली दलचे नेते सुखबिर सिंग बादल यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला.

इतिहास काय सांगतो?

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाकडून केली जाणारी स्वतंत्र जागेसाठीची मागणी इतिहासातील काही संदर्भांनुसार पाहिली जात आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या बाहेरच्या व्यक्तींना पक्षानं कधीही योग्य तो मान दिला नसल्याची टीका सातत्याने काँग्रेसवर झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यात माजी पंतप्रधान दिवंगत पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याशी सोनिया गांधींचे कथित वाद आणि त्यानंतर काँग्रेसकडून नरसिंह राव यांच्याबाबत घेण्यात आलेली भूमिका या गोष्टी राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिल्या. २००४ साली त्यांचं निधन झालं. पण त्यांचं पार्थिव दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयाच्या आतही नेण्यात आलं नाही. त्यांच्या स्मृतिस्थळासाठी स्वतंत्र जागाही देण्यात आलेली नव्हती.

Live: पाकिस्तानमधील ‘त्या’ गावाला होती मनमोहन सिंग भेटीसाठी येण्याची प्रतीक्षा!

अखेर निधनानंतर १० वर्षांनी एनडीए सरकारच्या काळात २०१५ साली त्यांचं स्मृतिस्थळ बांधण्यात आलं. दिल्लीतील एकता स्थल समाधी परिसरात त्यांचं स्मृतिस्थळ बांधण्यात आलं. याच वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारनं पी. व्ही. नरसिंह राव यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केलं.