मनमोहन यांची चौकशी

राजकीय क्षेत्राला जोरदार हादरा देणाऱ्या कोळसा खाणवाटप घोटाळाप्रकरणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चौकशी केली आहे. चौकशीच्या या वृत्ताने दिल्लीत चर्चेला ऊत आला असून सीबीआयने मात्र त्याबाबत अधिकृत दुजोरा दिला नसला तरी त्याचा इन्कारही केलेला नाही. सिंग यांच्या निकटवर्तीयांनी मात्र अशी कोणतीही चौकशी झाली नसल्याचा ठाम दावा केला आहे.
२००४ ते २००९ या कालावधीत कोळसा खाणींचे मनमानी पद्धतीने वाटप केले गेल्याचा ठपका देशाच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ठेवला होता. मोठमोठय़ा उद्योजकांना अतिशय कमी किंमतीत या खाणींचे वाटप झाल्याने सरकारला १.८६ लाख कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद केले गेले. या घोटाळ्याने राजकीय क्षेत्रात भूकंपच झाला. कोळसा खात्याचा भार सांभाळणारे तत्कालीन पंतप्रधान सिंग यांच्यावर थेट आरोप झाल्याने त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले. सिंग यांनी मात्र संसदेत हा अहवाल धुडकावला होता.
सूत्रांनुसार, सीबीआय पथकाने दोन दिवसांपूर्वीच सिंग यांची चौकशी केली आहे. कोळसा घोटाळ्याची सुनावणी विशेष सीबीआय न्यायालयात सुरू असून सिंग यांच्या चौकशीचा आदेश या न्यायालयाने १६ डिसेंबरला दिला होता. तसेच या चौकशीबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल २७ जानेवारीला सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे ही चौकशी अटळ होती.
हिंदाल्कोला तालाबिरा-२ कोळसा क्षेत्राचे वाटप करण्यातील सिंग यांच्या सहभागाबाबत ही चौकशी झाल्याचे समजते.
तालाबिरा-२मधील खाणींचे हिंदाल्कोला वाटप व्हावे, यासाठी कोळसा खात्याचा भार सांभाळणारे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांनी ७ मे २००५ आणि १७ जून २००५ रोजी पत्रे पाठविली होती. या पत्रांनंतर कोळसा खाते आणि पंतप्रधान कार्यालयादरम्यान झालेल्या निर्णय प्रक्रियेबाबत या चौकशीत सिंग यांना विचारण्यात आले.
हिंदाल्को खाणवाटपातील सिंग यांच्या सहभागाबाबतचे प्रकरण बंद करण्यासाठीचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सीबीआयने विशेष सीबीआय न्यायालयास दिला होता. तो फेटाळून सिंग यांची आधी चौकशी तर करा, असा आदेश न्या. भारत पराशर यांनी १६ डिसेंबरला दिला होता.