महसुलातून मिळालेला पैसा केंद्र सरकारकडून राज्यांसोबत वाटून घेतला जात नाही: रघुराम राजन

अती केंद्रीकरणामुळे अडथळे…

एनडीटीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये राजन यांनी सरकारच्या महसुलातून म्हणजेच रेव्हेन्यूमध्ये वाढ झाली असली तरी या माध्यमातून मिळणारा पैसा केंद्राकडून राज्य सरकारांसोबत वाटून घेतला जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. “सध्या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. केंद्रीय उपकराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने महसुलामधील मोठा वाटा आपल्याकडे ठेवलाय. भारत हा एक केंद्री सत्तेतमधून हाताळण्यासाठी दिवसोंदिवस (आर्थिक उलाढालींच्या दृष्टीने) फार मोठा होता आहे. त्यातही या केंद्रीकरणामध्येही अंतर्गत केंद्र तयार झालं आहे. या अती केंद्रीकरणामुळे आपल्या (आर्थिक प्रगतीच्या) मार्गांमध्ये अडथळा येतोय,” असं मत राजन यांनी व्यक्त केलं आहे.

नक्की वाचा >> “…तर तुम्ही केंद्र सरकारलाही देशविरोधी म्हणाल का?”; रघुराम राजन यांचा सवाल

…त्यामुळेच आपण पॅरलाइज झालो आहोत

आपल्याकडे अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत निर्णय घेतले जात नाही असं सांगताना राजन यांनी सरकारी बँकांच्या मुख्य कार्याकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांचे उदाहरण दिलं. “यावरुन केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन केलं जाईल याकडे अनेकजण नजरा लावून बसले असून त्यांना ते मार्गदर्शन मिळत नसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळेच आपण पॅरलाइज झालो आहोत,” असं राजन यांनी म्हटलं आहे.

सोनं तारण ठेवणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं हे चिंताजनक

अर्थव्यवस्थेचा लोकांवर होणारा परिणाम याबद्दल बोलताना भारतामध्ये सोनं तारण ठेऊन कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याकडे राजन यांनी लक्ष वेधलं. अगदीच कठीण परिस्थितीमध्ये भारतातील लोक आपल्या कुटुंबाकडील सोनं तारण ठेवतात. अशापद्धतीने सोन तारण ठेवण्याचं प्रमाण वाढणं हे वापर कमी झाल्याचं लक्षण आहे, असं निरिक्षण राजन यांनी नोंदवलं. अशा लोकांच्या मदतीसाठी थेट कॅश ट्रान्सफर अधिक योग्य ठरेल असंही ते म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटीअंतर्गत गावांना थेट रोख रक्कम कॅश ट्रान्सफरच्या माध्यमातून पाठवण्यात आली अशीच पद्धत अर्बन इंडियासाठीही तयार केली पाहिजे, असं मत राजन यांनी मांडलं.

नक्की वाचा >> १७ सप्टेंबर रोजी मोदी सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता; पेट्रोलचे दर अर्ध्याने कमी होणार?

नाहीतर ते गावी परत जातील अन्…

“शहरी भागांमधील लोकांना (ज्यांना महामारीच्या कालावधीत फटका बसलाय अशांना) आर्थिक मदत न करण्याचा दुष्परिणाम म्हणजे ते त्यांच्या गावी परत जातील. त्यानंतर पुन्हा उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याची वेळ येईल तेव्हा कामगारांचा तुटवडा जाणवले. मात्र त्यावेळी शहरांकडून आपल्याला पाठिंबा मिळेल यावर त्यांचा विश्वास पटकन् बसणार नाही,” असं राजन म्हणाले.

…म्हणून सरकार महसुलातून मिळालेला पैसा खर्च करत नाही

महसुलामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली असली तरी क्रेडिट रेटिंगसाठी सरकार अधिक खर्च करत नसल्याचा अंदाजही राजन यांनी व्यक्त केलाय. मात्र हे सरकारचं धोरण असलं तर क्रेडिट रेटिंग संस्थांनीच आवश्यक असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये खर्च करण्याचा सल्ला दिल्याचं रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये होत असणाऱ्या बदलांवर गुंतवणूकदार आणि त्यांचे उद्योगांसंदर्भातील निर्णय अवलंबून असल्याचं राजन यांनी म्हटलं आहे. जोपर्यंत व्यवस्थेचा फटका उद्योगांना बसत नाही तोपर्यंत उद्योजक त्या गोष्टींचा विचार करत नाही असं राजन म्हणाले आहे.

नक्की वाचा >> ‘इन्फोसिस’ विरुद्ध ‘पांचजन्य’ वादात निर्मला सीतारामन यांची उडी; म्हणाल्या, “ते वक्तव्य…”

…तर मनमानी निर्णय सरकार घेऊ शकतं

सरकार हे कोणत्याही थेट आणि स्पष्ट धोरणांशिवाय काम करतंय हे कंपन्यांना उशीरा कळतं आणि त्याचा कंपन्यांना नंतर फटका बसतो असं मत राजन यांनी व्यक्त केलंय. अशा परिस्थितीमध्ये सरकार उद्योगांबद्दल मनमानी निर्णय घेऊ शकतं असंही राजन म्हणाले आहेत.