न्या. ए. के. गांगुली यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप ठेवण्यात आल्याप्रकरणी त्यांना पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेल्या वादात उडी घेण्यास माजी सरन्यायाधीश व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष के. जी. बाळकृष्णन यांनी नकार दिला आहे.पश्चिम बंगाल सरकारने त्या पदावर न्या. गांगुली यांची नियुक्ती केली असून त्यांना पदावरून हटविण्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घ्यावी, असे बाळकृष्णन यांनी पत्रकारांना सांगितले. न्या.गांगुली यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे धाव घेण्याचा सरकार विचार करीत असून या टप्प्यावर अधिक काही बोलणे उचित ठरणार नसल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, याप्रकरणी सरकार राष्ट्रपतींचा सल्ला घेण्याची शक्यता आहे.
कायदा मंत्रालयाचे मत मागवले
न्यायमूर्ती (निवृत्त) ए.के.गांगुली यांना पदवरून हटवण्याबाबत गृहमंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाचा अभिप्राय मागितला आहे. गांगुली यांच्यावर महिला प्रशिक्षणार्थीचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. गांगुली यांनी या प्रकरणी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गांगुली यांना हटवण्याची राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे केली होती. ते पत्र प्रणब मुखर्जी गृहमंत्रालयाकडे पाठवले. कायदा मंत्रालयाचे मत घेतल्यानंतर पुढचा निर्णय घेऊ, असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी स्पष्ट केले. गांगुली यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळत राजीनाम्यास नकार दिला आहे.
