न्यायसंस्थेत राजकीय हस्तक्षेप

न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. तिच्या कामात किंवा निर्णयप्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करत नाही. न्यायपालिकाही सरकारी हस्तक्षेप सहन करत नाही, इत्यादी समजांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकेल असा गौप्यस्फोट माजी सरन्यायाधीश व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मरकडेट काटजू यांनी केला आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी केंद्रातील सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाला पाठीशी घातल्याचा आरोप काटजू यांनी केला आहे. मात्र, हा न्यायाधीश कोण व त्याला वाचवणारा तामिळनाडूतील ज्येष्ठश्रेष्ठ नेता कोण, याची उत्तरे काटजू यांनी दिलेली नाहीत.
यूपीए-१च्या कारकिर्दीत घडलेल्या या घटनेचा गौप्यस्फोट काटजू यांनी केला आहे. २००४ मध्ये काटजू मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर असलेला एक जण अत्यंत भ्रष्ट असल्याचे त्यांना समजले. या भ्रष्ट न्यायाधीशाने जिल्हा सत्र न्यायाधीश असताना तामिळनाडूतील एका मोठय़ा पक्षाच्या मोठय़ा नेत्याला जामीन मिळवून देण्यात मदत केली असल्याने त्या नेत्याचा या न्यायाधीशाला पाठिंबा होता. त्यामुळे संबंधित न्यायाधीशाबाबत कोणीही तक्रारी करत नव्हते. काटजू यांनी संबंधित न्यायाधीशाची गुप्तचर विभागातर्फे गुप्त चौकशी करण्याची विनंती तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी यांना केली. चौकशीत संबंधित न्यायाधीशावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत तथ्य आढळले. त्यावर त्या न्यायाधीशाला बडतर्फ करण्याची शिफारस काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय मंडळाकडे केली. लाहोटी यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळात वाय. के. सभरवाल व के. जी. बालकृष्णन यांचा समावेश होता. या तिघांनीही संबंधित न्यायाधीशाला बडतर्फ करण्याची तयारी केली. मात्र, न्यायाधीशाला ज्या पक्षाच्या नेत्याचा पाठिंबा होता तो पक्ष तत्कालीन यूपीए सरकारमधील महत्त्वाचा घटकपक्ष होता. या पक्षाच्या नेत्याने सर्व सूत्रे फिरवून न्यायाधीशाला बडतर्फ केल्यास सरकार पाडू अशी धमकी दिली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्या वेळी अमेरिका दौऱ्याच्या तयारीत होते. विमानतळावरच त्यांना हे सर्व प्रकरण समजले. या धमकीमुळे सिंग व्यथित झाले.
परंतु एका ज्येष्ठ काँग्रेस मंत्र्याने त्यांना आश्वस्थ केले. या मंत्र्याने मग सरन्यायाधीश लाहोटी यांना सांगून त्या न्यायाधीशाला बडतर्फ न करता अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले. लाहोटी यांनीही सरकारच्या दबावाखाली येत संबंधित न्यायाधीशाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. लाहोटी यांच्या या निर्णयाला पुढे सभरवाल व बालकृष्णन या सरन्यायाधीशांनीही मान्यता दिली. अशा प्रकारे सरकार वाचवण्यासाठी एका भ्रष्ट न्यायाधीशावर कारवाई न करता उलटपक्षी त्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतल्याचा आरोप काटजू यांनी केला.