देशातील ‘अॅट्रॉसिटी’चे चार टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी सायंकाळी २०१५मधील देशभरातील गुन्हय़ांचा र्सवकष अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) तयार केला आहे. या विभागाचा अहवाल केंद्राकडून अधिकृत मानला जात असतो. या अहवालातून देशातील दलित अत्याचारांच्या घटना आणि‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या वापराबाबतचे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा महाराष्ट्रात यापूर्वी गाजला असला आणि सध्याही त्यावरून वादळ उठले असले तरी देशभराचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचा निष्कर्ष निघतो. महाराष्ट्रातील दलित अत्याचाराच्या १८१६ घटनांमध्ये ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याखाली १७९५ गुन्हे दाखल झाले. एकूण देशातील गुन्ह्यंमध्ये हे प्रमाण चार टक्के आहे. त्यातही फक्त १३.७ टक्के गुन्हे दखलपात्र म्हणजे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. ऊनातील घटनेनंतर गुजरात वादाच्या केंद्रस्थानी आले तरी तेथील दलित अत्याचारांच्या घटना महाराष्ट्रापेक्षाही कमी आहेत.

• कोपर्डीच्या एका घटनेनंतर दलितांना संरक्षण देणारा कायदा बदलण्याची मागणी करणे चुकीचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी काल म्हटले होते.

महिलांवरील अत्याचार चिंताजनक

महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांच्या घटनांचे वर्गीकरणही अहवालात उपलब्ध आहे. त्यानुसार खुनाच्या ४२ आणि खुनाच्या प्रयत्नाच्या ४६ घटना घडल्या. सर्वाधिक चिंताजनक आकडेवारी आहे ती दलित महिला व मुलींवरील अत्याचारांची. मागील वर्षांत दलित महिला, मुलींवर बलात्काराच्या २३८ घटना घडल्या. विनयभंगांचे ३५३ प्रकार घडले आणि १५४ जणींना लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागले. अन्य गुन्हय़ांची संख्या गृहीत धरली तर १८१६ घटनांपैकी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची संख्या आठशेच्या आसपास जाते.