साखर उद्योगास नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकार ४० लाख टन साखर निर्यात करण्याच्या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची सुमारे १४ हजार कोटी रूपयांची देणी आहेत. साखर उद्योग वाचविण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात वर्षभरासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर केले होते. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकार बार्टर ट्रेडच्या आधारावर सुमारे ४० लाख टन साखर निर्यात करण्यावर विचार करीत असल्याचे केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत बोलताना ते म्हणाले की, ठराविक कारखाने वगळता अनेक कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपी देत नाहीत. त्यामुळे सुमारे वीस हजार कोटी रूपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. त्यामुळे सरकारला सहा हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज घोषीत करावे लागले. यासाठी सरकारने चाळीस लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. ब्राझीलप्रमाणे पन्नास टक्के साखर व पन्नास टक्के इथेनॉलचे उत्पादन करणारा नवा साखर उद्योग उभा करण्यात यावा. ऊसापासून बनणारी उन्न उत्पादने व वीज निर्मितीवरही सरकारने लक्ष केंद्रीत करावे. तरच शेतकरी या उद्योगात राहतील. अन्यथा साखर उद्योगात अस्थिरता निर्माण होईल, अशी भिती शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
