गर्भपाताचा अधिकार महिलांना असावा की नसावा? गर्भपातासाठी किती आठवड्यांपर्यंत परवानगी दिली जाऊ शकते? गर्भपात कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर? गर्भपातामुळे कुणाच्या अधिकारांचं हनन होतं की नाही? अशा अनेक मुद्द्यांवर जगभरात चर्चा चालू असताना फ्रान्सनं सोमवारी दोन्ही सर्वोच्च सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात यासंदर्भातल्या ऐतिहासिक विधेयकाला मंजूरी दिली. त्यामुळे महिलांना गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातला पहिला आणि एकमेव देश ठरला आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फ्रान्समधील पॅलेस ऑफ व्हर्सेलीसमध्ये या प्रस्तावावरील मतदानासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्य पूर्ण संख्येनं उपस्थित होते. या अधिवेशनात महिलांना गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार देणारा प्रस्ताव ७८० विरुद्ध ७२ अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला. यावेळी उपस्थित महिला लोकप्रतिनिधींनी विधेयकाच्या बाजूने पूर्ण समर्थन देत आनंद व्यक्त केला. तसेच, विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सर्व सदस्यांनी बराच काळ उभं राहून विधेयक मंजुरीच्या निमित्ताने स्टँडिंग ओवेशनही दिली!
मॅक्रॉन यांच्या आश्वासनाची पूर्तता!
दरम्यान, एकीकडे या विधेयक मंजुरीचा जल्लोष फ्रान्सभर पाहायला मिळत असताना दुसरीकडे फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याची भावना व्यापक प्रमाणात विशेषत: महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेत अशाच प्रकारच्या विधेयकावरून मोठे मतभेद निर्माण झालेले असताना त्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये हे विधेयक बहुमताने मंजूर होणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. विशेषत: अमेरिकेतील यासंदर्भातल्या निर्णयामुळेच जगभर अशा प्रकारच्या अधिकाराची चर्चा होऊ लागली होती.
फ्रान्सच्या राज्यघटनेत सुधारणा!
दरम्यान, महिलांना गर्भपाताचा अधिकार बहाल करण्यासाठी फ्रान्सच्या राज्यघटनेच्या कलम ३४ मध्ये सुधारणा करणारं विधेयक मांडण्यात आलं होतं. नॅशनल असेम्ब्ली व सिनेट या फ्रान्सच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे देखील हे सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित केलं होतं. मात्र, या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये तीन पंचमांश इतक्या बहुमताची आवश्यकता होती. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत या विधेयकावर बहुमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
जगभरातील पहिला देश!
महिलांना गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातील एकमेव देश ठरला आहे. यानुसार, गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य महिलांना देण्यात आलं आहे. याआधी पूर्वीच्या युगोस्लाव्हियाच्या १९७४ च्या राज्यघटनेमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला मुलं होण्यासंदर्भातील निर्णयाचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. पुढे ९०च्या दशकात युगोस्लाव्हियाचं विघटन झालं. पण त्यातून बाहेर पडलेल्या प्रांतांनीही हेच धोरण कायम ठेवलं. मात्र, महिलांना गर्भपात करता येईल, असं सांगतानाच या अधिकाराची हमी मात्र सरकारनं घेतली नव्हती. त्यामुळेच सोमवारी फ्रान्सनं हे विधेयक मंजूर करून या अधिकारांची घेतलेली हमी महत्त्वाची ठरते.
सायमन व्हेल यांच्या कामगिरीचा उल्लेख!
दरम्यान, संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनासमोर फ्रान्सचे पंतप्रधान गॅब्रिएल अॅटल यांनी सभागृहाच्या दिवंगत सदस्या सायमन व्हेल यांचा यावेळी उल्लेख केला. “आपल्यावर देशाच्या महिलांचं नैतिक कर्ज आहे. आपल्याला इतिहास घडवण्याची संधी आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने मत देऊन सायमन व्हेल यांना अभिमान वाटावा, अशी कामगिरी आपण करायला हवी”, असं ते म्हणाले. १९७५ साली सायमन व्हेल यांनी सर्वप्रथम फ्रान्समध्ये गर्भपाताला गुन्हा ठरवण्यास जोरदार विरोध केला होता.
फ्रान्समधील पॅलेस ऑफ व्हर्सेलीसमध्ये या प्रस्तावावरील मतदानासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्य पूर्ण संख्येनं उपस्थित होते. या अधिवेशनात महिलांना गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार देणारा प्रस्ताव ७८० विरुद्ध ७२ अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला. यावेळी उपस्थित महिला लोकप्रतिनिधींनी विधेयकाच्या बाजूने पूर्ण समर्थन देत आनंद व्यक्त केला. तसेच, विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सर्व सदस्यांनी बराच काळ उभं राहून विधेयक मंजुरीच्या निमित्ताने स्टँडिंग ओवेशनही दिली!
मॅक्रॉन यांच्या आश्वासनाची पूर्तता!
दरम्यान, एकीकडे या विधेयक मंजुरीचा जल्लोष फ्रान्सभर पाहायला मिळत असताना दुसरीकडे फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याची भावना व्यापक प्रमाणात विशेषत: महिलांकडून व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेत अशाच प्रकारच्या विधेयकावरून मोठे मतभेद निर्माण झालेले असताना त्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये हे विधेयक बहुमताने मंजूर होणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. विशेषत: अमेरिकेतील यासंदर्भातल्या निर्णयामुळेच जगभर अशा प्रकारच्या अधिकाराची चर्चा होऊ लागली होती.
फ्रान्सच्या राज्यघटनेत सुधारणा!
दरम्यान, महिलांना गर्भपाताचा अधिकार बहाल करण्यासाठी फ्रान्सच्या राज्यघटनेच्या कलम ३४ मध्ये सुधारणा करणारं विधेयक मांडण्यात आलं होतं. नॅशनल असेम्ब्ली व सिनेट या फ्रान्सच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे देखील हे सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित केलं होतं. मात्र, या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये तीन पंचमांश इतक्या बहुमताची आवश्यकता होती. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत या विधेयकावर बहुमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
जगभरातील पहिला देश!
महिलांना गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातील एकमेव देश ठरला आहे. यानुसार, गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य महिलांना देण्यात आलं आहे. याआधी पूर्वीच्या युगोस्लाव्हियाच्या १९७४ च्या राज्यघटनेमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला मुलं होण्यासंदर्भातील निर्णयाचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. पुढे ९०च्या दशकात युगोस्लाव्हियाचं विघटन झालं. पण त्यातून बाहेर पडलेल्या प्रांतांनीही हेच धोरण कायम ठेवलं. मात्र, महिलांना गर्भपात करता येईल, असं सांगतानाच या अधिकाराची हमी मात्र सरकारनं घेतली नव्हती. त्यामुळेच सोमवारी फ्रान्सनं हे विधेयक मंजूर करून या अधिकारांची घेतलेली हमी महत्त्वाची ठरते.
सायमन व्हेल यांच्या कामगिरीचा उल्लेख!
दरम्यान, संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनासमोर फ्रान्सचे पंतप्रधान गॅब्रिएल अॅटल यांनी सभागृहाच्या दिवंगत सदस्या सायमन व्हेल यांचा यावेळी उल्लेख केला. “आपल्यावर देशाच्या महिलांचं नैतिक कर्ज आहे. आपल्याला इतिहास घडवण्याची संधी आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने मत देऊन सायमन व्हेल यांना अभिमान वाटावा, अशी कामगिरी आपण करायला हवी”, असं ते म्हणाले. १९७५ साली सायमन व्हेल यांनी सर्वप्रथम फ्रान्समध्ये गर्भपाताला गुन्हा ठरवण्यास जोरदार विरोध केला होता.
