मागील अनेक दिवसांपासून देशात हिजाबचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करण्यास बंदी घातल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयानंतर वेगवेगळ्या स्तरावरुन विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. तर दुसरीकडे आता फ्रान्सच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हिजाब परिधान करण्यावबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयात महिला वकिलांना हिजाब परिधान करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय फ्रान्समधील सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय. फ्रान्समध्ये एप्रिल महिन्यात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे येथे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंकेतस्थळाने याबाबत वृत्त दिले आहे. फ्रान्समध्ये बार काऊन्सिल ऑफ लीलीने न्यायालयात कोणतेही धार्मिक प्रतिक परिधान करण्यास बंदी घातली होती. काऊन्सिलच्या याच निर्णयाला विरोध करत फ्रेंच सिरियन वकिल सारा अस्मेता या हिजाब परिधान करणाऱ्या महिला वकिलाने हिजाब बंदीला विरोध केला होता. या महिला वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र फ्रान्स सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील न्यायालयात हिजाब परिधान करण्यावरील बंदी कायम ठेवली आहे. हिजाब परिधान करण्यावरील बंधी ही योग्य आणि गरजेची आहे. वकिलांचे स्वातंत्र्य त्याचबरोबर भयविरहित तसेच निष्पक्ष खटल्याच्या हमीसाठी हा निर्णय योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे भेदभाव नाही, असेदेखील मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, अस्मेता यांनी लीली बार काऊन्सिलच्या नियमाचा विरोध केला होता. हा नियम भेदभाव निर्माण करणारा आहे असे म्हणत न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र २०२० साली निकाल विरोधात गेल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही हिजाब बंदीचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सारा अस्मेता यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच या निर्णयाविरोधात युरोपीयन मानवाधिकार न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. "माझे केस झाकल्यामुळे (हिजाबमुळे) माझा अशील न्यायाच्या अधिकारापासून वंचित कसा राहू शकेल ? मी हिजाब परिधान केलेला असूनही खटला लढण्यासाठी लोक मला निवडतात. तो त्यांचा निर्णय आहे," अशी प्रतिक्रिया सारा यांनी दिलीय.
