जगभरामध्ये फैलाव झालेल्या करोनाच्या संकटाशी दोन हात करणाऱ्या करोनायोद्ध्यांमध्ये आघाडीच्या फळीत आहेत ते डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचारी. जगभरातील अनेक देशांमध्ये वैद्यकीय सेवेशी संबंधिक कर्मचारी दिवस रात्र काम करत असून करोनाबाधितांना ठणठणीत करण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालताना दिसत आहेत. जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये करोनाबाधितांवर उपचार करताना शेकडो डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा लागण होऊन मृत्यू झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. अनेक देशांमधील सर्वोच्च नेत्यांनी डॉक्टर्सच्या कामाचे कौतुक केलं आहे. मात्र फ्रान्सने करोनाविरुद्ध लढणाऱ्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व डॉक्टर, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ करण्यासाठी ८ बिलीयन युरो (म्हणजेच ६८ हजार कोटी रुपये) देण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला आहे. करोना संसर्गाच्या कालावधीमध्ये या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात एवढी मोठी रक्कम पगारवाढ म्हणून देण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा >> देश लहान पण मूर्ती महान… डॉक्टरांच्या सन्मानार्थ उभारला २० फूट उंच पुतळा
देशाचे पंतप्रधान जेन कास्टेक्स आणि कामगार मंत्र्यांनी यासंबंधीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार आरोग्य यंत्रणेसंदर्भातील ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे पंतप्रदानांनी म्हटलं आहे. इंडिपेंडन्टने दिलेल्या वृत्तानुसार देशातील सर्व कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या पगारामध्ये या निधीमधून अतिरिक्त रक्कम वाढवून देण्यात येणार आहे. देशातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा सरासरी १८३ डॉलरची (म्हणजेच १३ हजार ७०० रुपये) पगारवाढ मिळणार आहे.
“करोना साथीच्या संकटाशी दोन हात करण्याच्या युद्धामध्ये आघाडीवर असलेल्या पहिल्या फळीतील योद्ध्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रडलेला हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माझ्याबरोबरच आपल्यापैकी सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे की या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य तो वाटा दिला पाहिजे,” असं मत पंतप्रधान कास्टेक्स यांनी व्यक्त केलं.
चीननंतर युरोपामध्ये करोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला होता. यामध्ये इटली, स्पेन आणि फ्रान्सला सर्वाधिक फटका बसला होता. करोनाच्या कालावधीमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा योग्य सन्मान करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे आरोप फ्रान्समधील विरोधकांकडून करण्यात आले. सामान्यांमध्येही या विषयावरुन नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत होती. हीच नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.