आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत घट झाली असून केंद्र सरकारने फायदा उचलणे गरजेचे आहे आणि या पार्श्वभूमीवर डिझेलचे दर ठरविण्याचा निर्णय सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारावर सोपवावा असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारला देऊ केला आहे.
ते म्हणाले की, “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये घट होणे हे तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱया आपल्यासारख्या देशांसाठी चांगली गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणात केंद्र सरकारने वेळीच डिझेलवरील अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा.”
सध्या डिझेलच्या किंमती वाढवणे आणि कमी करण्याचा निर्णय सरकार घेते, मात्र पेट्रोलच्या किंमती तेल कंपन्याच ठरवतात. त्यात ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात डिझेलच्या किंमतीत महिन्याला ५० पैशांची वाढ करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय सध्या ‘एनडीए’ सरकारनेही कायम ठेवला आहे. या वाढत्या दराच्या निर्णयामुळे भारतीय खरेदीदारांच्या प्रमाणात गेल्या जून महिन्यापासून १४ टक्क्यांची घट झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर सध्याच्या आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील चांगल्या परिस्थितीचा फायदा उचलून डिझेलवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्याची गरज रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली. जानेवारी २०१३ पासून आतापर्यंत १९ वेळा एकूण ११.८१ रुपयांची डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
