वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारत आणि युरोपीय महासंघाने (ईयू) या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी करण्याचा शुक्रवारी निर्णय घेतला. गुरुवारपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेल्या युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चर्चेमध्ये या महत्त्वाकांक्षी करारावर सहमती झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काच्या धमक्यांमुळे जागतिक व्यापारावर विपरित परिणाम होण्याची भीती असताना भारत आणि ‘ईयू’ने ‘एफटीए’चा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि उर्सुला लेयन यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये दोन्ही बाजूंनी संरक्षण सहकार्य करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. विशेषत: हिंद-प्रशांत महासागरी प्रदेशात हे सहकार्य केले जाईल. ‘ईयू’चे जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबर ज्याप्रमाणे सुरक्षा व संरक्षण करार आहेत, त्याच धर्तीवर भारताबरोबर करार करण्यास उत्सुक असल्याचे उर्सुला लेयन यांनी सांगितले. भारत व ‘ईयू’कडे या शतकातील सर्वात महत्त्वाची भागीदारी करण्याची क्षमता आहे असा विश्वास उर्सुला लेयन यांनी व्यक्त केला.
१७ वर्षांच्या वाटाघाटींना यश
भारत आणि ‘ईयू’दरम्यान मुक्त गेल्या १७ वर्षांपासून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. या करारार स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर तो जगातील सर्वात मोठा करार असेल. यासाठी पहिल्यांदा २००८मध्ये चर्चा सुरू झाली होती. भारताने कार, वाईन आणि कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्क कमी करावी अशी मागणी युरोपीय महासंघाकडून केली जात होती. त्यामुळे चर्चा पुढे सरकत नव्हती.
आज आम्ही २०२५नंतर भारत-‘ईयू’ भागीदारीसाठी धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवकल्पना, हरित वाढ, सुरक्षा, कौशल्य विकास आणि गतिशीलता यामध्ये सहकार्यासाठी आराखडा तयार केला आहे.– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
आम्ही हा वेग पुढे कायम ठेवण्याचे ठरवले आहे आणि या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुक्त व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. आम्ही सुरक्षा तसेच जमीन, समुद्र व अवकाश संरक्षण सहकार्यासाठी पुढे जाण्याची वेळ आली आहे.– उर्सुला व्हॉन डर लेयन, अध्यक्ष, युरोपीय महासंघ
