बदनामीच्या कायद्यातील तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य
भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार हा ‘अमर्याद’ अधिकार नसल्याचा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने बदनामीच्या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केली आहे.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी व इतरांनी केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी वैध ठरवून आम्ही त्या कायम ठेवल्या आहेत. भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हा संपूर्ण किंवा अमर्याद अधिकार नाही, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्लचंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. बदनामीबाबतच्या खासगी तक्रारींवर समन्स जारी करताना अत्यंत खबरदारी बाळगावी, असे निर्देश खंडपीठाने देशभरातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले.
राहुल गांधी व सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अनुक्रमे तामिळनाडू व महाराष्ट्रात केलेल्या राजकीय भाषणांसाठी त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाच्या बदनामीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तर भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी केलेल्या तक्रारींवरून केजरीवाल यांच्याविरुद्ध याच तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
बदनामीबाबतचे दंडात्मक कायदे ‘अप्रचलित’ आणि भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी विसंगत असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. भारतीय दंड संहितेतील ४९९ व ५०० ही कलमे रद्द ठरवावीत अशी मागणी करतानाच, बदनामीच्या गुन्ह्य़ासाठी दंडात्मक तरतुदी गुन्हेगारी स्वरूपातून वगळाव्या अशी सूचनाही त्यांनी केली होती.
बदनामीच्या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी काळाच्या कसोटीवर टिकल्या आहेत, असे सांगून त्या कायद्यात कायम राहाव्यात अशी केंद्र सरकारने जोरकसपणे शिफारस केली होती.
भाषणस्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशविरोधी घोषणा खपवून घ्यायच्या का ?- अमित शहा
