कुपोषणाची ताजी आकडेवारीच नाही

देशभरातील पाच वर्षांखालील ३० ते ३५ टक्के मुले कुपोषीत असताना केंद्र सरकारकडे याबाबतची कोणतीही अधिकृत आणि ताजी आकडेवारी नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय संसदीय समितीने देशभरातील कुपोषीत बालकांची आकडेवारी सरकारकडे मागितली असता त्यांनी चक्क २००५-०६ या वर्षांतील आकडेवारी सादर केली.
सरकारकडे ताजी आकडेवारी नसल्याबद्दल संसदीय समितीने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ‘‘माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या आधुनिक युगात सरकारला कुपोषीत बालकांची आकडेवारी जमवता आली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. सरकारने या आठवडय़ात संसदेत ‘कुपोषण व बालआरोग्य’ याबाबतचा अहवाल सादर केला. मात्र त्यात कुपोषणाची ताजी आकडेवारी नसून सात वर्षांपूर्वीचीच आकडेवारी सादर केली आहे. मात्र आता या आकडेवारीत मोठा बदल झाला असेल, याचे सरकारला भान नाही,’’ अशा शब्दांत संसदीय समितीने ताशेरे ओढले. ‘‘कुपोषण ही देशाची सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो,’’  असे संसदीय समितीने सांगितले.
कुपोषण आणि ग्रामीण भागातील मुलांना मिळणारा पोषण आहार यांची माहिती मिळवण्यात अंगणवाडय़ांची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र अंगणवाडय़ांचे संगणकीकरण करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे, असे ताशेरेही समितीने ओढले आहेत. देशभरातील कुपोषीत बालकांची आकडेवारी जमवण्यासाठी सरकारने तात्काळ कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.