केंद्र सरकारने निर्धारित करून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा नैसर्गिक वायूचे कमू उत्पादन घेतल्यामुळे रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) पुन्हा एकदा भरुदड सोसावा लागला आहे. करारानुसार अपेक्षित वायूनिर्मिती न केल्याबद्दल केंद्र सरकारने रिलायन्सला ५७ कोटी ९० लाख डॉलर एवढा घसघशीत दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे रिलायन्सला ठोठावण्यात आलेला हा तिसरा दंड असून आतापर्यंत दंडापोटी रिलायन्सला २.३७६ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम सरकारदरबारी जमा करावी लागली आहे.
कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील डी-६ या क्षेत्रातून किमान नैसर्गिक वायूनिर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारने रिलायन्सला निश्चित उद्दिष्ट आखून दिले होते. केंद्र सरकार व रिलायन्स यांच्यात हा करार झाला होता. मात्र रिलायन्सकडून सातत्याने या मर्यादेपेक्षा नैसर्गिक वायूचे कमी उत्पादन घेण्यात आले. १ एप्रिल २०१० पासून सतत चार वर्ष रिलायन्सला निश्चित करण्यात आलेली किमान उत्पादन मर्यादा गाठता न आल्यामुळे केंद्र सरकारने या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
केंद्र सरकार आणि आरआयएल यांच्यातील उत्पादन आणि वाटप करारान्वये आरआयएल आणि तिच्या भागीदार असलेल्या बीपी पीएलसी व निको रिसोर्सेस या कंपन्यांना सर्व
भांडवली व उत्पादन घेण्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च वगळून वायूची विक्री करण्यास व त्यातून मिळणारा नफा सरकारसह वाटून घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, आता ठोठावण्यात आलेला दंड वसूल करताना सरकारने आरआयएलला आपला भांडवली खर्च विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांमधून वजा करून घेण्यास मज्जाव केला आहे.
दंड ठोठावण्याच्या या निर्णयामुळे, २०१०-११ ते २०१३-१४ या चार आर्थिक वर्षांमधील सरकारी नफ्यामध्ये १९ कोटी ५० लाख डॉलरनी वाढ होणार आहे.
– धर्मेद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री