२१ फेब्रुवारीपासून राम मंदिराचे निर्माणकार्य सुरु होणार, धर्मसंसदेची घोषणा

धर्मसंसदेव्यतिरिक्त अन्य साधू-संतांकडून या प्रस्तावाला प्रतिसाद मिळणार की, नाही ते आताच स्पष्ट झालेले नाही. अयोध्या खटल्याची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने न्यायव्यवस्था आणि सरकारबद्दल साधू-संतांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्यासाठी याचिका
लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने अयोध्या प्रकरणात आणखी एक चाल खेळत, अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद यांच्या २.७७ एकर इतक्या वादग्रस्त जागेसह एकूण ६७ एकर जागा केंद्र सरकारने अधिग्रहित केली होती. त्यातील अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी द्यावी. अयोध्या कायदा १९९३ अन्वये ही जादा जमीन सरकारने अधिग्रहित केली होती.