Important Supreme Court Judgements in 2022 : वर्ष २०२२ संपायला अवघे काही दिवस बाकी आहेत. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्ष भरात घडलेल्या घटनांचा आढावा घेत आहोत. दरम्यान, २०२२ या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाबपासून ते गर्भपाताबाबत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. ते निर्णय नेमके कोणते होते, जाणून घेऊया.
संपत्तीत मुलीला हक्क
मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क हा विषय कायमच वादात राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे २० जानेवारी २०२२ रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान संपत्तीच्या वारसा हक्काबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. ”एखाद्या हिंदू पुरुषाने मृत्यूपत्र केलेलं नसेल आणि त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळेल”, असा निर्णय सर्वोच न्यायालयाने दिला. तसेच ”मृत्यूपत्र न करता एखादी हिंदू स्त्री मरण पावली आणि तिला अपत्य नसेल, तर तिच्या वडिलांकडून किंवा आईकडून वारसाहक्काने आलेली संपत्ती तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल, तर पतीकडून वा सासऱ्याकडून वारसाहक्काने तिच्याकडे आलेली मालमत्ता तिच्या नवऱ्याच्या वारसांकडे जाईल”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा – Flashback 2022: भारतात सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या ‘या’ आहेत पाच इलेक्ट्रिक कार; किंमत फक्त…
‘वन रॅंक, वन पेन्शन’
सशस्त्र दलातील सैनिकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारने ‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी सैनिकांची संघटना असलेल्या ‘इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट’ने ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशात ‘वन रँक, वन पेन्शन’ लागू असली, तरी आजही अनेकांना वेगवेगळी पेन्शन मिळत असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. दरम्यान, याबाबत निर्णय देताना, “आम्हाला ओआरओपी कायद्यात कोणतेही असंवैधानीक घटक आढळून आले नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
राजद्रोहाचे कलम स्थगित
११ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह ( कमल १२४ अ ) कायद्याच्या फेरविचार याचिकेबाबत महत्वाचा निर्णय दिला होता. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं होतं. तसेच सरकारचा निर्णय होत नाही, तोपर्यत या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे आणि खटले स्थगित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत कोणवरही गुन्हा दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
हेही वाचा – Flashback 2022 : सरत्या वर्षात जगभरात अनेक दिग्गजांचा मृत्यू, २०२२ मधील दिवंगत व्यक्तींचा आढावा…
गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केले होते. “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल”, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
हिजाबवरून सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळे निकाल दिले होते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला होता. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं होतं. दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्व २६ याचिका फेटाळल्या होत्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं होतं
संपत्तीत मुलीला हक्क
मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क हा विषय कायमच वादात राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे २० जानेवारी २०२२ रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान संपत्तीच्या वारसा हक्काबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. ”एखाद्या हिंदू पुरुषाने मृत्यूपत्र केलेलं नसेल आणि त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळेल”, असा निर्णय सर्वोच न्यायालयाने दिला. तसेच ”मृत्यूपत्र न करता एखादी हिंदू स्त्री मरण पावली आणि तिला अपत्य नसेल, तर तिच्या वडिलांकडून किंवा आईकडून वारसाहक्काने आलेली संपत्ती तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल, तर पतीकडून वा सासऱ्याकडून वारसाहक्काने तिच्याकडे आलेली मालमत्ता तिच्या नवऱ्याच्या वारसांकडे जाईल”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा – Flashback 2022: भारतात सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या ‘या’ आहेत पाच इलेक्ट्रिक कार; किंमत फक्त…
‘वन रॅंक, वन पेन्शन’
सशस्त्र दलातील सैनिकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारने ‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी सैनिकांची संघटना असलेल्या ‘इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट’ने ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशात ‘वन रँक, वन पेन्शन’ लागू असली, तरी आजही अनेकांना वेगवेगळी पेन्शन मिळत असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. दरम्यान, याबाबत निर्णय देताना, “आम्हाला ओआरओपी कायद्यात कोणतेही असंवैधानीक घटक आढळून आले नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
राजद्रोहाचे कलम स्थगित
११ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह ( कमल १२४ अ ) कायद्याच्या फेरविचार याचिकेबाबत महत्वाचा निर्णय दिला होता. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं होतं. तसेच सरकारचा निर्णय होत नाही, तोपर्यत या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हे आणि खटले स्थगित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत कोणवरही गुन्हा दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
हेही वाचा – Flashback 2022 : सरत्या वर्षात जगभरात अनेक दिग्गजांचा मृत्यू, २०२२ मधील दिवंगत व्यक्तींचा आढावा…
गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केले होते. “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल”, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
हिजाबवरून सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळे निकाल दिले होते. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला होता. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं होतं. दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्व २६ याचिका फेटाळल्या होत्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं होतं
