‘हिट अँड रन’ची शिक्षा कमी होणार, जामीन मिळण्यातले अडथळे दूर; नवी फौजदारी विधेयके ‘शिक्षे’ऐवजी ‘न्याय’ देणारी?

हे वाचा >> VIDEO: “मन इटलीचं असेल तर…”, फौजदारी विधेयक मांडताना अमित शाहांचं लोकसभेत विधान

आज कोणती तीन विधेयके मंजूर झाली?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. ही तीनही विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.

नव्या विधेयकांची गरज का भासली?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत १८६० साली पहिल्यांदा भारतीय दंड विधान संहिता आणली गेली होती. ही संहिता भारतीयांना शिक्षा देण्यासाठी आणली होती, त्यात न्यायाचे तत्त्व नव्हते. सर्व तीनही कायदे जवळपास १५० वर्ष जुने आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीमध्ये आपण एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत आहोत. भारतीय संविधानाने भारतातील नागरिकांना जे अधिकार दिले होते, ते अधिकार ब्रिटिशकालीन फौजदारी प्रक्रियेमुळे मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता तीन नवे विधेयक सादर केल्यानंतर भारतीय नागरिकांना न्याय आणि तोही जलदगतीने मिळण्यास मदत होणार आहे.

आणखी वाचा >> देशाच्या विरोधात बोलल्यास शिक्षा, मॉब लिंचिंगला फाशी; तीन फौजदारी सुधारित कायदे लोकसभेत मंजूर

नव्या विधयेकातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

१. नवीन कलमे – फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी आणण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४८४ ऐवजी ५३३ कलमे आहेत. नऊ कलमे वाढविण्यात आली, तर १७७ कलमांमध्ये बदल करण्यात आला. ३९ उपकलम समाविष्ट केल्या असून ४४ नव्या तरतुदी कायद्यात आहेत.

२. बलात्कार, हत्या कलम बदलले – बलात्कारासाठी याआधी कलम ३७६ होते, यापूढे बलात्कारासाठी कलम ६६ आणि ६९ असणार आहे. तर हत्येसाठी कलम ३०२ च्या ऐवजी आता कलम १०१ असणार आहे.

३. बलात्कार प्रकरण – यापुढे बलात्कार प्रकरणात न्यायवैद्यक शाळेच्या अहवालाला प्रमुख स्थान असणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन अशा संवेदनशील प्रकरणांचा तपास केला जाईल.

४. पीडिता किंवा पीडित यांना म्हणणे मांडण्याचा अधिकार – भारतीय न्याय संहितेने सुनावणीदरम्यान पीडित्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच शून्य एफआयआर पीडितेची किंवा पीडिताची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मागे घेता येणार नाही.

५. राजद्रोहाचा कायदा रद्द – ब्रिटिश काळात आणला गेलेला राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरुंगात डाबण्यासाठी हे कलम ब्रिटिशांनी वापरले होते. त्याऐवजी आता देशद्रोहाचे कलम समाविष्ट केले आहे.

हे वाचा >> भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?

६. हिट अँड रन प्रकरण – हिट अँड रन प्रकरणात आता ज्याने धडक दिली, त्या वाहनचालकाने पीडित नागरिकाला रुग्णालयात वेळेवर दाखल केल्यास, त्याच्या शिक्षेत कपात करण्यात येणार आहे. पण जर धडक देऊन पळ काढला तर कठोर शिक्षा देण्यात येईल.

७. जामीन मिळणार – सुनावणी सुरू असतानाच आरोपीने जर एक तृतीयांश काळ तुरुंगात काढला असेल तर तो किंवा ती जामीन मिळण्यास पात्र ठरणार.

८. मॉब लिंचिंगसाठी फाशी – मॉब लिंचिंग हा गुन्ह्याचा नवा प्रकार असून या गुन्ह्यात आतापर्यंत अनेकांनी प्राण गमावले आहे. यापुढे मॉब लिंचिंग करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना फाशींची शिक्षा देण्यात येणार आहे.

९. अनुपस्थितीत चाचणी (Trial in Absentia) – यापुढे आरोपी परदेशात पळून गेलेला असेल तरीही त्याच्यावरचा खटला सुरू राहील आणि सुनावणीअंती त्याला शिक्षाही सुनावण्यात येईल.

१०. यापुढे आरोपीला निरोषत्व सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसांत अपील दाखल करण्याची मुभा देण्यात येईल.