भारत स्वतंत्र झाल्यास आता ७७ वर्षे झाली. गेल्या ७७ वर्षांत देशात बरीच क्रांती झाली. आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण झालं. शेती -व्यवसायात बदल झाले. लोकांच्या राहणीमानात, विचारसरणीत बदल झाले. परंतु, हे बदल घडताना तत्कालीन काळात बराच संघर्ष झाला. कालांतराने हे बदल स्वागतार्ह ठरले. परंतु, गेल्या ७६ वर्षांत एक गोष्ट बदलली नाही. ती म्हणजे निवडणूक काळात दिली गेलेली आश्वासने. बेरोजगारी, महागाई, महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, शेतकऱ्यांच्या समस्या आदी मुद्दे १९५१ साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीतही होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा २०२३ च्या निवडणुकीतही याच मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली गेली. फक्त या आश्वासनांमध्ये एक बदल होता, तो म्हणजे स्त्री केंद्रीत आश्वासने.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून देशात महिलांना मतदानाचा हक्क आहे. गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांची संख्याही झपाट्याने वाढतेय. त्यामुळे महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून देशभर विविध राज्ये योजना आखत असतात. मग मोफत बस प्रवास योजना असो, वा महिन्याच्या महिन्याला खात्यात ठराविक रक्कम देण्याची लाडली बेहना योजना असो. निवडणुकीत महिलांना सर्वोच्च स्थान दिल्याचं नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतून समोर आलं आहे.
मध्य प्रदेशात २३० जागांसाठी मतदान झाले, तिथे भाजपाने २८ आणि काँग्रेसने ३० महिलांना उमेदवारी दिली होती. तर, राजस्थानमध्ये २०० जागांपैकी काँग्रेसने २८ आणि भाजपाने २० महिलांना उमेदवारी दिली. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने तीन आणि भाजपाने १४ महिला मतदार उभे केले होते. मिझोराममध्ये काँग्रेसच्या दोन महिला आणि भाजपाच्या चार महिला उमेदवार निवडणुकीत उभ्या होत्या. तेलंगणात काँग्रेसच्या ११ महिला, भाजपाच्या १४ आणि बीआरएसच्या सात महिला उमेदवार होत्या.
मतदानाची टक्केवारी वाढली
एकूण जागांच्या तुलनेत महिलांना सर्वाधिक जागांवर उमेदवारी मिळाली नसली तरीही यंदा पुरुषांपेक्षा महिलांनी सर्वाधिक मतदान केल्याचं आकडेवारीतून सिद्ध झालं आहे. मध्य प्रदेशातील ३२ विभागांमध्ये महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. सतना जिल्ह्यातील सातपैकी सहा आणि रेवामध्ये आठपैकी सात प्रभागांमध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. डझनहून अधिक मतदारसंघात महिलांनी पुरुषांच्या मतदानाच्या टक्केवारीची बरोबरी केली. मध्य प्रदेशात एकूण ७७. १५ टक्के मतदान झालं. तर पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी ७८.२१ आणि महिलांची ७६.३ टक्के होती. छत्तीसगडमध्ये मतदारांच्या टक्केवारीनुसार महिला मतदारांची संख्या सर्वसाधारणपणे पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. छत्तीसगडमध्ये एकूण ७६.३ टक्के मतदान झालं. यामध्ये महिलांची टक्केवारी ७६.२ टक्के तर परुषांची टक्केवारी ७६.४ टक्के होती. मिझोराममध्ये, ८१.२५ टक्के महिला मतदारांनी हक्क बजावला तर, ८०.६६ पुरुष मतदारांनी मतदान केलं.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांमध्ये ५.१ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर, २०२२ आणि २०२३ च्या राज्य निवडणुकांमध्येही महिलांच्या मतदानात लक्षणीय वाढ झाली. पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांच्या आरक्षणाची जागा वाढवल्याने हे साध्य झाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.
२०२३ मध्ये देशाच्या राजकारणात महिला केंद्रित दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणे. महिलांनी केवळ मतदान करून महिला मतदारांची टक्केवारी वाढवली नाही तर, कोणत्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा मिळायला हवा हे ठरवण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. म्हणजेच, विविध राज्यांत महिलांनी विविध पक्षांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे तर आपल्या एका मताने फरक पडू शकतो, अशी जनजागृही महिलांमध्ये झाल्याने हा मोठा फरक दिसतोय. ही सर्व आकडेवारी पाहताना महिलांना मतदानाचा हक्क केव्हा आणि कसा मिळाला? जागतिक पातळीवर झालेल्या या लढ्यात भारतीय महिलांची भूमिका काय होती? आणि भारतात महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर काय स्थिती होती हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.
हेही वाचा >> नीना गुप्तांनी फालतू म्हटलेल्या फेमिनिझमचा खरा अर्थ काय? स्त्रीवादी भूमिका स्वीकारणं पुरुषद्वेषी का ठरतंय?
महिलांना मतदानाचा हक्का मिळावा म्हणून इंग्लडमध्ये झाली पहिली चळवळ
महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा याकरता सर्वांत पहिली चळवळ उभी राहिती ती इंग्लडमध्ये. १८६५ साली इंग्लडमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा याकरता मोठा लढा सुरू झाला. मत किंवा मृत्यू या अटीवर हा लढा सुरूच राहिला. या लढ्यात असंख्य महिलांना अपंगत्व आलं. इंग्लडच्या संसदेत महिला मतदानाचा हक्क मांडताना असंख्य संघर्ष झाले. अनेक महिलांना तुरुंगवास भोगावा लागला. दरम्यान, ‘वुमेन्स फ्रँचाइझ लीग’च्या प्रयत्नाने १८९४ साली सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विवाहित स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. याच साली एमिलिन पँखर्स्ट ही ओपन शॉ जिल्ह्यातून बोर्ड ऑफ गार्डियन्सवर निवडून गेली. फक्त स्त्रीमताधिकार या एकमेव मुद्द्यावर एमिलिन पँखर्स्ट यांनी ‘वुमेन्स सोशल अँड पोलिटिकल युनियन’ (w.s.p.u.) स्थापन केली. पुढे या संघटनेने भरीव काम केले. या संघटनेने महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून पाया रचला. कालांतराने एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अख्खं जग पहिल्या महायुद्धात होरपळलं गेलं. माणसंच उरली नाहीत तर मतदान कोण करेल, या उद्देशाने ही चळवळ थंड झाली. दरम्यान, एमिलिन पँखर्स्ट हिने वुमेन्स सोशल अँड पोलिटिकल युनियन यासंस्थेचे काम संपल्याचं जाहीर करून ही संस्था बरखास्त केली. याच काळात एमिलिन पँखर्स्टने जगाचा निरोप घेतला. परंतु, याच काळात ६ फेब्रुवारी १९१८ ला महिलांना मतदानाचा मर्यादित अधिकार मिळाला. यानंतर प्रौढ मतदानासाठी अधिक जोर वाढू लागला. पुढे दहा वर्षांनी म्हणजेच २ जुलै १९२८ ला प्रौध मतदानास हक्क मिळाला.
भारतात महिलांना मतदानाचा हक्क कसा आणि कधी मिळाला?
इंग्लडमध्ये मर्यादित मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर जगभरातून ही मागणी वाढू लागली. भारतातील स्त्रियांनीही मतदानाच्या हक्कासाठी चळवळ उभारली. यासाठी भारतप्रेमी असलेल्या विदेशी महिलांनी पुढाकार घेतला. मार्गारेट कुझीन, अॅनी बेझंट यांनी व्हॉइसरॉयला भेटण्याकरता शिष्टमंडळ स्थापन केलं. त्यामध्ये सरोजिनी नायडूसह १४ हिंदू स्त्रिया होत्या. हिंदूी स्त्रियांना मताधिकार मिळाला नाही तर त्याही आपल्या इंग्रज भगिनींप्रमाणे मताधिकार मिळविण्यासाठी लढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत असा नम्र इशारा या शिष्टमंडळाने दिला. याच शिष्टमंडळात रमाबाई रानडे आणि राणीलक्ष्मीबाई राजवाडे यांचाही समावेश होता. सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांनी भारतीय महिलांना मतदानास हक्क देण्यास नकार दिला. महिलांमध्ये सार्वजनिक जीवनात वावरण्याबाबत असलेला न्युनगंड हे प्राथमिक कारण सांगण्यात आलं. महिलांनी राजकीय कामं केल्यास त्या स्तनपान करण्यास असमर्थ ठरतील, असाही युक्तीवाद करण्यात आला होता. या शिष्टमंडळाच्या लढ्यामुळे १९२१ साली मुंबई आणि मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. परंतु, हा हक्कही मर्यादित स्वरुपात होता. पुढे १९२६ मध्ये देशभरातील सर्व राज्यात महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. एवढंच नव्हेतर महिलांना निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभं राहण्यास परवानगी मिळाली.
महिलांना माहित नव्हती स्वतःची नावे
दरम्यान, १९२८ साली इंग्लडने प्रौढ मतदानास मान्यता दिल्यानंतर भारतात ही मागणी मान्य होण्यास १९५० साल उजाडावं लागलं. डॉ. बाबासाहेबांनी समतेच्या मूलभूत अधिकाराखाली स्त्री पुरुषांना हा अधिकार भारतीय संविधानाद्वारे दिला. बीबीसीने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा भारतात मतदारांची संख्या १७ कोटी ३० लाख होती. यामध्ये ८ कोटी महिला होत्या. परंतु, यापैकी ८५ टक्के महिलांनी याआधी कधीही मतदान केलं नव्हतं. धक्कादायक म्हणजे काही महिलांना आपली नावंच माहित नव्हती. १९४८ साली मतदार याद्या तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. परंतु, महिलांना त्यांची नावेच माहित नसल्याने मतदार यादी तयार करताना अडचणी आल्या. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने महिलांना स्वतःच्या नावानेच स्वतंत्र मतदार म्हणून नोंद करण्यास सुरुवात केली.
इंग्लडमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून मोठा लढा उभा करावा लागला. हा लढा लढताना अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. इंग्लडने हे साध्य केल्याने भारतातही ही चळवळ उभी करण्यास बळ मिळालं. इंग्लडच्या तुलनेत भारतात फार मोठा संघर्ष करावा लागला नाही. परंतु, महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाल्याने भारतात मात्र बरीच क्रांती झाली. सुरुवातीच्या काळात महिला मतदारांनी मतदान करण्यास उत्साह दाखवला नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता महिलांची मतदानातील टक्केवारी वाढली आहे. महिलांची मतदानातील आकडेवारी वाढत असल्याचं जाणवल्याने पक्षांनीही आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना अग्रस्थानी स्थान दिलं.
हेही वाचा >> MP Election Result : ‘लाडली लक्ष्मी’, ‘लाडली बहना’ आणि हिंदुत्वाचा हुंकार, ब्रँड शिवराज यांचा चमत्कार
कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोफत बससेवेचं आश्वासन दिलं होतं. याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला भाजपाची सत्ता उलथवून लावण्यास यश मिळालं. हाच अजेंडा मध्य प्रदेशात भाजपानं राबवला. लाडली बेहना योजनेतून त्यांनी महिला मतदारांच्या मतांची पेरणी केली. परिणामी मध्य प्रदेशात भाजपाने आपली सत्ता राखून ठेवली. छत्तीसगड, राजस्थानमध्येही भाजपाला महिला केंद्रीत योजनांचा फायदा झाल्याचं पाहायला मिळालं. एकूणच काय, गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांचा सहभाग वाढल्याने सत्ताबदल करण्यास मदत झाली आहे. महिला मतदारांनी हाच उत्साह आगामी काळात ठेवला तर देशात क्रांतीकारक बदल घडतील, यात शंका नाही.
