हवामान बदल, त्यातील भारत व चीनची भूमिका, जागतिक अर्थव्यवस्था व दहशतवादविरोधी उपाययोजना या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर जी-७ देशांच्या जर्मनीतील शिखर बैठकीत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
जी-७ देशांमध्ये जगातील औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान व अमेरिका यांचा समावेश आहे.
रशियाचा समावेश या गटात १९९८ मध्ये करण्यात आला होता पण क्रिमियावर आक्रमणामुळे त्या देशाला काढून टाकण्यात आले. ७ व ८ जूनला जी-७ देशांची शिखर बैठक बावरिया येथे रशियाविना होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अमेरिकी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व या शिखर बैठकीत करतील. युक्रेनमधील आक्रमणाबाबत अमेरिका रशियावर आणखी र्निबधांची मागणी करणार आहे, असे राष्ट्रीय उपसुरक्षा सल्लागार बेन ऱ्होडस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की रशियावर र्निबध लादण्याबाबत मतैक्य होणे अ़ावश्यक आहे. राजनैतिक तोडगा निघेपर्यंत त्या देशावर र्निबध चालू राहतील. जी-७ देशांच्या बैठकीत इराणबरोबर अण्वस्त्र र्निबध कराराबाबतही चर्चा होईल. सीरिया व इराकमध्ये इसिस या दहशतवादी संघटनेने उच्छाद मांडला आहे त्यावरही चर्चा होणार आहे. याच वर्षी पॅरिस येथे हवामान परिषद होत असून त्याच्या अगोदरच भारत व चीनच्या या हवामान बदलाबाबतच्या प्रतिसादावर चर्चा होईल. अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दोन वर्षांपूर्वीच त्यांचा हवामान कृती कार्यक्रम मांडला होता, त्यावर काम पुढे सुरू राहील असे कॅरोलिन अटकिन्सन यांनी सांगितले. चीन व भारत यांच्याबरोबर पॅरिस येथे करार करण्याची अमेरिकेला अपेक्षा आहे. या प्रश्नावर जी-७ शिखर बैठकीतील चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे कारण त्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आम्ही आमची उद्दिष्टे जाहीर करणार आहोत. जी-७ देशांच्या शिखर बैठकीत दुसऱ्या दिवशी आफ्रिकी समुदायातील नेत्यांशी चर्चा होणार आहे, हवामान बदलात आफ्रिका काय भूमिका पार पाडू शकते हे त्यांना सांगितले जाईल व हवामान करारात त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
