नवी दिल्ली : युक्रेन युद्धावरून अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देश आणि चीन-रशिया यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले असल्याने ‘जी- २०’ समूहाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेमध्ये सहमतीने संयुक्त घोषणापत्र तयार करण्यासाठी शेर्पाची धावपळ सुरू झाली आहे. युरोपियन महासंघातील देशांमुळे युक्रेन मुद्दय़ावर बैठकीमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता असून सर्व राष्ट्रमुखांमध्ये सहमती न झाल्यास युक्रेनचा उल्लेख वगळून ‘दिल्ली घोषणापत्र’ जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. तेही मान्य न झाल्यास ‘जी-२०’ची शिखर परिषद पहिल्यांदाच घोषणापत्राविना संपुष्टात येऊ शकेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘जी -२०’च्या शिखर परिषदेला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे दोन्ही राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार नाहीत. युक्रेन युद्धामुळे पुतिन यांनी सहभागी होण्याचे टाळले असून जिनपिंग यांनी भारताशी बिघडलेल्या संबंधांपेक्षा चीनमधील राजकीय आव्हानांमुळे शिखर परिषदेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या गैरहजेरीशी भारताचा काहीही संबंध नसून बहुराष्ट्रीय परिषदेतील अजेंडय़ावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पर्यावरण, शाश्वत विकासावर भर; दिल्लीमध्ये उद्यापासून दोन दिवसांची बैठक, भारताची जय्यत तयारी

संयुक्त घोषणापत्राबाबत जयशंकर यांनी थेट प्रत्युत्तर दिले नसले, तरी एखाद-दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या अनुपस्थितीचे प्रसंग पूर्वीही झाले होते. आताही दोन अध्यक्ष व्यक्तिश: उपस्थित राहणार नसले, तरी ‘जी-२०’चे शेर्पा एकमेकांच्या संपर्कात असून परिषेदच्या अखेरीस अंतिम दस्तऐवज तयार केला जाईल, अशी माहिती जयशंकर यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.

‘जी-२०’चे शेर्पा घोषणापत्राचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी वाटाघाटी करत असले तरी, युक्रेनचा उल्लेख रशिया व चीनला मान्य होणार नाही. यजमान देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री व परराष्ट्र मंत्र्यांकडून एकत्रितपणे मसुदा तयार केला जातो. मात्र, विकसित जी-७ व युरोपियन महासंघ यांनी युक्रेन संघर्षांच्या उल्लेखाचा आग्रह धरला तर सहमतीने मसुदा तयार करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

युक्रेन समस्येवर शिखर परिषदेत सहमती झाली नाही तर संयुक्त घोषणापत्र जाहीरही होणार नाही.

स्वागताची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर

‘जी-२०’ समूहातील राष्ट्रप्रमुखांच्या स्वागताची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी राष्ट्रप्रमुखांचे शुक्रवारी सकाळपासून दिल्लीत आगमन होईल.  जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांचे स्वागत राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह करतील.   फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचे स्वागत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे स्वागत करतील.

आफ्रिकी महासंघाच्या जी २० मध्ये समावेशास चीनचा पाठिंबा बीजिंग : आफ्रिकी महासंघाचा (आफ्रिकन युनियन- एयू) जी २० गटात समावेश करण्यासाठी चीनने गुरुवारी पाठिंबा दर्शवला. या आफ्रिकी गटाचा जी २० मध्ये समावेशासाठी स्पष्टपणे पाठिंबा देणारा आपण पहिला देश होतो, असे त्याने नमूद केले, असे  चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले.

‘जी -२०’च्या शिखर परिषदेला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे दोन्ही राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहणार नाहीत. युक्रेन युद्धामुळे पुतिन यांनी सहभागी होण्याचे टाळले असून जिनपिंग यांनी भारताशी बिघडलेल्या संबंधांपेक्षा चीनमधील राजकीय आव्हानांमुळे शिखर परिषदेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या गैरहजेरीशी भारताचा काहीही संबंध नसून बहुराष्ट्रीय परिषदेतील अजेंडय़ावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पर्यावरण, शाश्वत विकासावर भर; दिल्लीमध्ये उद्यापासून दोन दिवसांची बैठक, भारताची जय्यत तयारी

संयुक्त घोषणापत्राबाबत जयशंकर यांनी थेट प्रत्युत्तर दिले नसले, तरी एखाद-दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या अनुपस्थितीचे प्रसंग पूर्वीही झाले होते. आताही दोन अध्यक्ष व्यक्तिश: उपस्थित राहणार नसले, तरी ‘जी-२०’चे शेर्पा एकमेकांच्या संपर्कात असून परिषेदच्या अखेरीस अंतिम दस्तऐवज तयार केला जाईल, अशी माहिती जयशंकर यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.

‘जी-२०’चे शेर्पा घोषणापत्राचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी वाटाघाटी करत असले तरी, युक्रेनचा उल्लेख रशिया व चीनला मान्य होणार नाही. यजमान देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री व परराष्ट्र मंत्र्यांकडून एकत्रितपणे मसुदा तयार केला जातो. मात्र, विकसित जी-७ व युरोपियन महासंघ यांनी युक्रेन संघर्षांच्या उल्लेखाचा आग्रह धरला तर सहमतीने मसुदा तयार करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

युक्रेन समस्येवर शिखर परिषदेत सहमती झाली नाही तर संयुक्त घोषणापत्र जाहीरही होणार नाही.

स्वागताची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर

‘जी-२०’ समूहातील राष्ट्रप्रमुखांच्या स्वागताची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी राष्ट्रप्रमुखांचे शुक्रवारी सकाळपासून दिल्लीत आगमन होईल.  जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांचे स्वागत राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह करतील.   फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचे स्वागत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे स्वागत करतील.

आफ्रिकी महासंघाच्या जी २० मध्ये समावेशास चीनचा पाठिंबा बीजिंग : आफ्रिकी महासंघाचा (आफ्रिकन युनियन- एयू) जी २० गटात समावेश करण्यासाठी चीनने गुरुवारी पाठिंबा दर्शवला. या आफ्रिकी गटाचा जी २० मध्ये समावेशासाठी स्पष्टपणे पाठिंबा देणारा आपण पहिला देश होतो, असे त्याने नमूद केले, असे  चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले.