प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा राज्यपाल एम. के. नारायणन यांनी स्वीकारला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्यपालांनी राजीनामा स्वीकारला असून, त्यासंबंधीची माहिती राज्य सरकारला दिली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
गांगुली मंगळवारी आपल्या कार्यालयात गेले नाहीत. दूरध्वनी करून त्यांनी आपण कार्यालयात येणार नसल्याचे अधिकाऱयांना सांगितले.
गांगुली यांच्याबाबत राष्ट्रपतींनाच शिफारस पाठवण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर गांगुली यांनी अधिक मानहानी टाळण्यासाठी राजीनामा दिल्याचे समजते. त्यांनी सोमवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन यांची राजभवनमध्ये भेट घेतली. त्यावेळीच त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने गांगुली यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. तेव्हापासून गांगुली यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता. मात्र, आपल्यावरील आरोप साफ खोटे असल्याचे सांगत गांगुली यांनी राजीनाम्यास नकार दिला होता. परंतु, संबंधित महिला वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीसमोर आपल्या आरोपांच्या पुष्टय़र्थ आणखी सबळ पुरावे सादर केल्याने गांगुली यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गांगुली यांच्यावरील कारवाईसाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
