पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणातल्या आरोपीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मोहन नायक असं या आरोपीचं नाव आहे. या प्रकरणात जामीन मिळणारा मोहन नायक हा पहिलाच आरोपी आहे. जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी यांच्या एकल पीठाने आरोपीला जामीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मोहन नायकला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

जामीन देताना उच्च न्यायालयाने ही बाब नमूद केली आहे की १८ जुलै २०१८ पासून आरोपी तुरुंगात आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तो साक्षीदारांवर कुठलाही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही. अथवा धमकी देणार नाही. मागच्या पाच वर्षांपासून आरोपी पोलीस कोठडीत होता. सुनावणीला विशिष्ट कालावधी लागल्याने आणि उशीर झाल्याने त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या अर्जाच्या आधारावरच आरोपी मोहनला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे की जी चार्जशीट दाखल करण्यात आली त्यात ५२७ साक्षीदारांचा उल्लेख आहे. आत्तापर्यंत यातल्या ९० च साक्षीदारांची फक्त चौकशी झाली होती. ११ फेब्रुवारी २०१९ च्या दिवशी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेगग आला पाहिजे असं म्हटलं होतं. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात ३० ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी आरोप निश्चित करण्यात आले होते. कोर्टाने हेदेखील म्हटलं आहे की आम्हाला या गोष्टीची कल्पना आहे की ५२७ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या जाऊ शकत नाहीत. मात्र मागच्या दोन वर्षात फक्त ९० साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आहे.

गौरी लंकेश यांची २०१७ मध्ये हत्या

पत्रकार गौरी लंकेश यांची ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी हत्या करण्यात आली. त्यांना बंगळुरुतल्या त्यांच्या राहत्या घराच्या बाहेर गोळ्या झाडून ठार करण्यात आलं. त्यांच्या छातीवर आणि डोक्यावर गोल्या लागल्या होत्या. हा हल्ला इतका भयानक होता की गौरी लंकेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे पडसाद देशभरात उमटले होते. गौरी लंकेश या विवेकवादी विचारसरणीच्या होत्या. त्यांच्या हत्येनंतर पत्रकार आणि बुद्धिजिवींनी शांततेच्या मार्गाने रोष व्यक्त केला होता. तसंच दिल्लीच्या प्रेस क्लब या ठिकाणी आणि जंतर-मंतर मध्ये शांततापूर्ण धरणे आंदोलन केलं होतं.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

जामीन देताना उच्च न्यायालयाने ही बाब नमूद केली आहे की १८ जुलै २०१८ पासून आरोपी तुरुंगात आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तो साक्षीदारांवर कुठलाही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही. अथवा धमकी देणार नाही. मागच्या पाच वर्षांपासून आरोपी पोलीस कोठडीत होता. सुनावणीला विशिष्ट कालावधी लागल्याने आणि उशीर झाल्याने त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या अर्जाच्या आधारावरच आरोपी मोहनला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे की जी चार्जशीट दाखल करण्यात आली त्यात ५२७ साक्षीदारांचा उल्लेख आहे. आत्तापर्यंत यातल्या ९० च साक्षीदारांची फक्त चौकशी झाली होती. ११ फेब्रुवारी २०१९ च्या दिवशी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेगग आला पाहिजे असं म्हटलं होतं. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात ३० ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी आरोप निश्चित करण्यात आले होते. कोर्टाने हेदेखील म्हटलं आहे की आम्हाला या गोष्टीची कल्पना आहे की ५२७ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या जाऊ शकत नाहीत. मात्र मागच्या दोन वर्षात फक्त ९० साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आहे.

गौरी लंकेश यांची २०१७ मध्ये हत्या

पत्रकार गौरी लंकेश यांची ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी हत्या करण्यात आली. त्यांना बंगळुरुतल्या त्यांच्या राहत्या घराच्या बाहेर गोळ्या झाडून ठार करण्यात आलं. त्यांच्या छातीवर आणि डोक्यावर गोल्या लागल्या होत्या. हा हल्ला इतका भयानक होता की गौरी लंकेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे पडसाद देशभरात उमटले होते. गौरी लंकेश या विवेकवादी विचारसरणीच्या होत्या. त्यांच्या हत्येनंतर पत्रकार आणि बुद्धिजिवींनी शांततेच्या मार्गाने रोष व्यक्त केला होता. तसंच दिल्लीच्या प्रेस क्लब या ठिकाणी आणि जंतर-मंतर मध्ये शांततापूर्ण धरणे आंदोलन केलं होतं.