परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवारी) निकाल देणार आहे. संपूर्ण देशाच्या दृष्टीनी हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतात मागील काही वर्षांपासून अनेक संस्था-संघटना समलैंगिकांसाठी लढा देत आहेत. एकूण ७३ देशांमध्ये समलैंगिकांना परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास कायद्याने मान्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मध्य पूर्वेकडील देश, आफ्रिका, आशियायी देशांचा समावेश आहे. पण ज्या देशांमध्ये समलैंगिक संबंधांना मान्यता नाही त्याठिकाणी कडक कायदे असल्याचे दिसते. या देशांमध्ये समलैंगिकांबरोबर हिंसा, अत्याचार यांसारखे गुन्हेही समोर आले आहेत. एकूणच जगातील इतर देशात समलैंगिकांविषयीच्या कायद्याबाबत काय परिस्थिती आहे त्याचा आढावा…

– इराण, सूदान, सौदी अरेबिया, येमेन, सोमालियाचा काही भाग आणि उत्तर नायजेरियामध्ये शरीया कायद्यानुसार, समलैंगिक संबंध ठेवल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे.

– अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, कतार आणि संयुक्त अमर अमीरातीमध्येही समलैंगिक संबंधांसाठी मृत्यूची शिक्षा आहे. मात्र अद्याप याबाबतचा निर्णय आलेला नाही.

– ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१७ पासून समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली. अशाप्रकारची मान्यता मिळणारा हा जगातील २६ वा देश आहे.

– जर्मनीमध्येही बऱ्याच संघर्षानंतर मागच्या वर्षीपासून समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्यात आली.

– ऑस्ट्रीयामध्ये समलैंगिक विवाहाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून २०१९ पासून हे लोक लग्न करु शकतात असे या कायद्यात म्हटले आहे.

– महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये २०१५ मध्ये समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्यात आली. संविधानाने हा अधिकार दिला असल्याचे म्हटले आहे.

– इंडोनेशियामध्ये समलैंगिक संबंधांबरोबर विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. २०१६ मध्ये हॉटेल आणि क्लबमध्ये छापा टाकून शेकडो समलैंगिकांना अटक करण्यात आली होती.

– बोलिविया, इक्वाडोर, फिजी, मालटा आणि युनायटेड किंग्डम समलैंगिकांना वेगळी वागणूक देणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे असे म्हटले आहे.