आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीत २०.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. या वाढीमुळे देशाची आर्थिक स्थिती पुन्हा रुळावर येत असल्याचं दिसत आहे. एप्रिल ते जून या काळातील हा जीडीपी आहे. जीडीपी कोणत्याही देशाची आर्थिक स्थिती दर्शवत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी उणे २४.४ टक्क्यांनी घसरला होता. जीडीपीची वाढ मोजण्यासाठी या आधीच्या वर्षातील कालवधीची तुलना केली जाते. गेल्या वर्षी करोना संकटामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद असल्याने जीडीपी घसरण नोंदवण्यात आली होती. यावर्षी करोना रुग्णांची घट आणि लसीकरण मोहीम वेगाने होत असल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर अनेक राज्यांनी निर्बंध शिथिल केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं लक्षण आहे. भारतीय स्टेट बँकेनं इकोरॅप अहवालात तिमाहीतील जीडीपी १८.५ टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज बांधला होता. तर भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पहिल्या तिमाहीत जीडीपी २१.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षातील जीडीपी आकडेवारी जाहीर केली होती. आकडेवारीनुसार जीडीपीत ७.३ टक्क्यांची घट दिसून आली होती. चार दशकातील सर्वात मोठी घट असल्याची नोंद झाली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात ही घट ४ टक्के होती. यापूर्वी १९७९-८०मध्ये ग्रोथ रेट  उणे ५.३ टक्के नोंदवला गेला होता. तेव्हा देशात दुष्काळजन्य स्थिती होती. तसेच कच्च्या तेलाचे भावही दुप्पट झाले होते.

जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध केली जाते. जीड़ीपीसाठी देशातील उत्पादन आणि सेवांचा विचार केला जातो. कृषी, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रात उत्पादन घटलं कींवा वाढलं यावर सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो. जीडीपीवर देशाच्या आर्थिक विकासाची गणितं बांधली जातात. मात्र लॉकडाउन आणि वाढत्या करोना रुग्णांमुळे त्याचा प्रभाव या क्षेत्रांवर पडला.

जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं लक्षण आहे. भारतीय स्टेट बँकेनं इकोरॅप अहवालात तिमाहीतील जीडीपी १८.५ टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज बांधला होता. तर भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पहिल्या तिमाहीत जीडीपी २१.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षातील जीडीपी आकडेवारी जाहीर केली होती. आकडेवारीनुसार जीडीपीत ७.३ टक्क्यांची घट दिसून आली होती. चार दशकातील सर्वात मोठी घट असल्याची नोंद झाली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात ही घट ४ टक्के होती. यापूर्वी १९७९-८०मध्ये ग्रोथ रेट  उणे ५.३ टक्के नोंदवला गेला होता. तेव्हा देशात दुष्काळजन्य स्थिती होती. तसेच कच्च्या तेलाचे भावही दुप्पट झाले होते.

जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध केली जाते. जीड़ीपीसाठी देशातील उत्पादन आणि सेवांचा विचार केला जातो. कृषी, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रात उत्पादन घटलं कींवा वाढलं यावर सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो. जीडीपीवर देशाच्या आर्थिक विकासाची गणितं बांधली जातात. मात्र लॉकडाउन आणि वाढत्या करोना रुग्णांमुळे त्याचा प्रभाव या क्षेत्रांवर पडला.