कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची जगभरातील अनेक देशांनी, नेत्यांनी, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी आणि कलाकारांनी नोंद घेतली होती. आता शेतकऱ्यांचं असंच एक लक्षवेधी आंदोलन जर्मनीत चालू आहे. शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाद्वारे जर्मन सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात (सबसिडी) कपात केल्याने जर्मनीतले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. यासह सरकारने कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवर दिला जाणारा पार्शियल रिफंड (आंशिक परतावा) बंद केला आहे. वाहनं, ट्रॅक्टर आणि ट्रक्सच्या खरेदीवरील टॅक्समध्ये सूट देणं बंद केलं आहे. त्यामुळे जर्मनीतले शेतकरी याविरोधात आक्रमक झाले आहेत.
जर्मन सरकारने १३ डिसेंबर २०२३ रोजी घोषणा केली की, शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलं जाणारं अनुदान कमी केलं जाणार आहे. तसेच शासनाकडून डिझेलच्या खरेदीनंतर दिला जाणारा परतावा, कृषी अवजारं आणि वाहनांच्या (ट्रक, ट्रॅक्टर) खरेदीवरील टॅक्समध्ये दिली जाणारी सूट बंद केली जाणार आहे. त्यानंतर जर्मनीतल्या शेतकरी संघटनांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु, सरकारने माघार घेतली नाही. परिणामी, १८ डिसेंबर २०२३ पासून जर्मनीतल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आणि अजूनही हे आंदोलन चालूच आहे.
या आंदोलनाबाबतच्या ताज्या वृत्तांनुसार जर्मनीतल्या शेतकऱ्यांनी म्युनिक, बर्लिनसह देशातल्या मोठ्या शहरांमधील प्रमुख रस्ते आणि महामार्ग बंद केले आहेत. रस्त्यांवर ट्रॅक्टर उभे करून, खताचे, मातीचे ढिगारे करून हे रस्ते बंद केले आहेत. जर्मनीतल्या शेतकऱ्यांचं चक्काजाम आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांनी जर्मन सरकारची एकप्रकारची नाकेबंदी केली आहे.
बर्लिनमधल्या ब्रँडनबर्ग गेटजवळ हजारो शेतकरी ठिय्या आंदोलन करत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी येथील रस्त्यांवर हजारो ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत. प्रत्येक ट्रॅक्टरवर आंदोलन आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे पोस्टर्स लावले आहेत. या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारच्या निर्णयाने देशभरातील शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडेल. जर्मनीतल्या वेहलेफेन्ज शहरात कडाक्याची थंडी असूनही शेतकऱ्यांचं ठिय्या आंदोलन चालूच आहे. म्युनिकजवळ तॉफकिंचेन परिसरातल्या रस्त्यांवरही शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर उभे केले आहेत. त्यामुळे या भागातले रस्ते बंद आहेत.
जर्मनीतल्या युती सरकारने १३ डिसेंबर २०२३ रोजी नव्या वर्षासाठीचा (२०२४) अर्थसंकल्प सादर केला. प्रदीर्घ चर्चेनंतर तीन पक्षांच्या (जर्मन सोशल डेमोक्रॅट, ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅट पार्टी) युती सरकारने या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. यावेळी जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्ज यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात केली जाणार असल्याची घोषणा केली. तसेच इतरही काही निर्णय जाहीर केले. शॉल्ज यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील आठ हजार कोटी रुपयांचं ओझं कमी होणार आहे.
हे ही वाचा >> “मालदीवशी व्यवसाय बंद करा”, भारतातील व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेचं आवाहन; मंत्र्यांच्या विधानांचा फटका देशाला बसणार?
शेतकऱ्यांचं म्हणणं काय?
शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, अनुदानात कपात केल्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल. तसेच देशभरातील रोजगारांनाही याचा फटका बसेल. जर्मनीतल्या शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जोआषिम रुकवीड म्हणाले, सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढणार नाही, तर जर्मनीच्या कृषी क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेवर, उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होईल. यासह देशात महागाई वाढेल. भाज्या आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढतील.
