वृत्तसंस्था, बर्लिन
जर्मनीतील कार्टोग्राफीच्या राष्ट्रीय कार्यालयावर २०२१ मध्ये झालेल्या सायबर हल्ल्यासाठी चीन जबाबदार असल्याचे तपासात आढळून आल्याचा दावा बर्लिनमधील अधिकाऱ्यांनी बुधवारी केला. दशकांनंतर पहिल्यांदाच चीनच्या राजदूताला जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने समज दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सेबॅस्टियन फिशर म्हणाले की, कार्टोग्राफी आणि जिओडेसीवरील हल्ल्याच्या सूत्रधारांविषयी जर्मन सरकारला गुप्तचर सेवांकडून विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. या सायबर हल्ल्यांचा सर्वांत कठोर शब्दांत निषेध करतो. चीनला अशा प्रकारच्या कृत्यांपासून परावृत्त आणि प्रतिबंधित करण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेत चीनमधील नेमके कोण जबाबदार आहे, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
हेही वाचा >>>Ban alcohol in Goa: गोव्यात दारूबंदी? भाजपाच्या आमदाराची मागणी; म्हणाले, “पर्यटक गोव्यात…”
गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅक्सिमिलियन कॅल म्हणाले, की हा सायबर हल्ला थांबवणे शक्य झाले. अशा हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, फिशर म्हणाले की १९८९ मध्ये तियानमेन स्क्वेअरमधील नरसंहारानंतर चीनच्या राजदूताला जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर या सायबर हल्ल्याप्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या राजदूतांना बोलावून या घटनेचा निषेध नोंदवला.
जर्मनीतील कार्टोग्राफीच्या राष्ट्रीय कार्यालयावर २०२१ मध्ये झालेल्या सायबर हल्ल्यासाठी चीन जबाबदार असल्याचे तपासात आढळून आल्याचा दावा बर्लिनमधील अधिकाऱ्यांनी बुधवारी केला. दशकांनंतर पहिल्यांदाच चीनच्या राजदूताला जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने समज दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सेबॅस्टियन फिशर म्हणाले की, कार्टोग्राफी आणि जिओडेसीवरील हल्ल्याच्या सूत्रधारांविषयी जर्मन सरकारला गुप्तचर सेवांकडून विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. या सायबर हल्ल्यांचा सर्वांत कठोर शब्दांत निषेध करतो. चीनला अशा प्रकारच्या कृत्यांपासून परावृत्त आणि प्रतिबंधित करण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेत चीनमधील नेमके कोण जबाबदार आहे, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
हेही वाचा >>>Ban alcohol in Goa: गोव्यात दारूबंदी? भाजपाच्या आमदाराची मागणी; म्हणाले, “पर्यटक गोव्यात…”
गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅक्सिमिलियन कॅल म्हणाले, की हा सायबर हल्ला थांबवणे शक्य झाले. अशा हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, फिशर म्हणाले की १९८९ मध्ये तियानमेन स्क्वेअरमधील नरसंहारानंतर चीनच्या राजदूताला जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर या सायबर हल्ल्याप्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या राजदूतांना बोलावून या घटनेचा निषेध नोंदवला.
