कर्नाटकातील प्रकरणाला न्यायालयात नवे वळण
कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणाच्या वादाला सोमवारी उच्च न्यायालयात नवे वळण मिळाले. हिजाब वापरण्याच्या समर्थनासाठी राज्य सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यां मुलींनी, ‘‘आपल्याला गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब वापरण्यास परवानगी द्यावी’’, अशी विनंती केली.
याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रीतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम. दीक्षित यांच्या पूर्णपीठापुढे गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब वापरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. ‘‘आम्ही केवळ सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही, तर गणवेशाच्या रंगाचाच हिजाब वापरण्याची परवानगी आम्हाला मिळावी, असा सकारात्मक आदेश देण्याची विनंती करीत आहोत’’, असे याचिकाकर्त्यां मुलींची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी पूर्णपीठाला सांगितले. उडुपी येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलींनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाने मंगळवापर्यंत स्थगित केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंडळांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळा मुस्लीम मुलींना शालेय गणवेशाच्या रंगाचे हिजाब (स्कार्फ) घालण्याची परवानगी देतात. कनार्टकातही ती दिली जाऊ शकते, असा दावा अ‍ॅड. कामत यांनी न्यायालयात केला. हिजाब परिधान करणे ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे आणि त्याच्या वापरावर बंदी घालणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५चे उल्लंघन ठरते. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत कोणत्याही आर्थिक, अर्थसंबंधित, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष कृतींचे नियमन करणारा किंवा त्यांना प्रतिबंध करणारा कायदा नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कामत यांनी केला.
शाळा गणवेश ठरवण्यासाठी सरकारने एका आमदाराच्या नेृतृत्वाखाली महाविद्यालय विकास समिती (सीडीसी) नियुक्ती केली आहे. आमदाराच्या नेतृत्वाखालील ही समिती घटनात्मक नाही. काय परिधान करावे हे ठरवण्यासाठी ही समिती हा एक तृतीय पक्ष आहे. सरकारने आपली जबाबदारी या तृतीय पक्षावर सोपवली आहे, असेही अ‍ॅड. कामत यांनी न्यायालयास सांगितले.
अनुच्छेद २५ मध्ये काय?
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य त्याचबरोबर यांच्याशी संबंधित इतर बाबींच्या अधीन राहून, सर्व व्यक्तींना सद्विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचरण करण्याचा, त्याचा प्रचार करण्याचा समान अधिकार आहे. तसेच कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीवर कोणताही प्रभाव पडू नये किंवा धार्मिक प्रथेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक, अर्थविषयक, राजकीय किंवा इतर धर्मनिरपेक्ष कृतींचे नियमन किंवा त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कोणताही कायदा बनवण्यापासून आणि कोणतेही आर्थिक नियमन किंवा प्रतिबंध करण्यापासून राज्याला प्रतिबंध करता येणार नाही, असेही या अनुच्छेदात म्हटले आहे.
