मराठ्यांना आरक्षण द्या पण मुस्लिमांच्या आरक्षणाचं काय? असा सवाल करत, आज लोकसभेत एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी महाराष्ट्र सरकार व मोदी सरकारवर निशाणा साधला.
”शिवसेना, राष्ट्रवादीवाले म्हणताय मराठा.. मराठा. मेहमूद रेहमान कमिटीच्या रिपोर्टने सांगितलं होतं महाराष्ट्रात की मुस्लमान सामाजिकदृष्ट्या शैक्षणिक मागास आहे आणि तुम्ही केवळ मराठ्यांबाबत बोलत आहात. मुस्लिमांबाबत का नाही बोलणार? मुस्लिमांच्या त्या ५० जाती ज्या महाराष्ट्रात मागास आहेत ते तुमचा तमाशा पाहत आहे व तुम्हाला उघडं पाडतील. तुम्ही त्यांच्याबाबत बोलतच नाही. मराठ्यांना आरक्षण नक्कीच द्या, पण तुमच्या या विशाल हृदयात त्या गरीब मुस्लिमांसाठी जागा नाही का?” असा सवाल ओवेसींनी केला आहे.
तसेच, ”आम्ही केवळ भिकारी आहोत का? तुम्ही मत मिळवाल, तुम्हाला नेता बनवणार, मुख्यमंत्री बनवणार, पंतप्रधान बनवणार आणि आम्हाला काय मिळणार इफ्तारची दावत आणि तोंडात खजूर? आरक्षण नाही मिळणार आम्हाला? हा कोणता न्याय आहे?” असंही ओवेसींनी म्हटलं आहे.
१२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेत पारित, आता राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा!
गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू असलेलं १२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या विधेयकाला आता लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
”शिवसेना, राष्ट्रवादीवाले म्हणताय मराठा.. मराठा. मेहमूद रेहमान कमिटीच्या रिपोर्टने सांगितलं होतं महाराष्ट्रात की मुस्लमान सामाजिकदृष्ट्या शैक्षणिक मागास आहे आणि तुम्ही केवळ मराठ्यांबाबत बोलत आहात. मुस्लिमांबाबत का नाही बोलणार? मुस्लिमांच्या त्या ५० जाती ज्या महाराष्ट्रात मागास आहेत ते तुमचा तमाशा पाहत आहे व तुम्हाला उघडं पाडतील. तुम्ही त्यांच्याबाबत बोलतच नाही. मराठ्यांना आरक्षण नक्कीच द्या, पण तुमच्या या विशाल हृदयात त्या गरीब मुस्लिमांसाठी जागा नाही का?” असा सवाल ओवेसींनी केला आहे.
तसेच, ”आम्ही केवळ भिकारी आहोत का? तुम्ही मत मिळवाल, तुम्हाला नेता बनवणार, मुख्यमंत्री बनवणार, पंतप्रधान बनवणार आणि आम्हाला काय मिळणार इफ्तारची दावत आणि तोंडात खजूर? आरक्षण नाही मिळणार आम्हाला? हा कोणता न्याय आहे?” असंही ओवेसींनी म्हटलं आहे.
१२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेत पारित, आता राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा!
गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू असलेलं १२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या विधेयकाला आता लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
