बहु लोकांचा बहु विचार

देशातील जनतेच्या जीवनमानात गुणात्मक बदल व्हावा या हेतूने खेडी-शेतकरी तसेच गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. सुटाबुटातील सरकार अशी केंद्र सरकारवर टीका होते. त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने केला आहे. उत्पन्नवाढीबरोबरच कालबद्धरीतीने दारिद्रय़निर्मूलनाचे उद्दिष्ट आखण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. ग्रामीण भागात प्रामुख्याने १ मे २०१८ पर्यंत देशात एकही खेडे विजेशिवाय राहणार नाही. तसेच २०१९ पर्यंत सर्व खेडी पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्धार या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे.

सूक्ष्म अर्थकेंद्री दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधा व ग्रामीण भागावर सरकारने अर्थसंकल्पात लक्ष्य केंद्रित केले आहे. लाल फितीच्या कारभारातून उद्योगांची सुटका व्हावी यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी ग्रामपंचायती तसेच नगरपालिकांना २.८७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे. गेली अनेक वर्षे ज्याची नुसती चर्चा होती. ती या अर्थसंकल्पाच्या रूपाने सत्यात उतरली असल्याची भावना बिजु जनता दलाचे खासदार विजयंता पांडा यांनी व्यक्त केली. त्याच प्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ८० लाखांहून अधिक तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २१ कोटी रुपये मिळतील. त्यामुळे खेडय़ांचे परिवर्तन छोटय़ा खेडय़ांमध्ये होणार आहे. या निधीच्या वापराबाबत पंचायत राज मंत्रालय राज्य सरकारांशी समन्वय साधून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार आहे. दीनदयाळ अन्त्योदय मिशन अंतर्गत कामे हाती घेतली जातील.

ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचवावे यासाठी स्वयंसाहाय्यता बचत गटांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जलसंवर्धन तसेच नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी मनरेगाअंतर्गत समूह साहाय्य पथकांची निर्मिती केली जाणार आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजनेंतर्गत ३०० नागरी समूहांचा विकास केला जाणार आहे.

उद्योग संघटनांच्या मदतीने नॅशनल शेडय़ूल कास्ट आणि शेडय़ूल ट्राइब हबची निर्मिती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्षांत अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांनी अधिकाधिक सक्षम व्हावे अशी अपेक्षा अरुण जेटली यांनी ही घोषणा करताना व्यक्त केली. सव्वा लाख दलित उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. कौशल्य विकासासाठी १८०४ कोटी तरतूद आहे.

उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी

आयआयटीसारख्या देशातील आघाडीच्या संस्थांमध्ये अधिकाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलासह उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेची निर्मिती. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर ही संस्था काम करेल. बाजारपेठ व देणगी रूपाने तसेच सरकारचा काही निधी त्यामध्ये असेल. जागतिक दर्जाचे दहा संशोधन तसेच शिक्षण संस्था निर्माण व्हाव्यात यासाठी एका नियामकाचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. पुढील दोन वर्षांत ६२ नवोदय विद्यालये सुरू केली जाणार आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यावर आता शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा जेटली यांनी व्यक्त केली. सर्व शिक्षा अभियानासाठी निधी वाढवला जाईल.

• ठळक वैशिष्ठय़े

डायलेसिस उपकरण प्रत्येक जिल्ह्यत

राष्ट्रीय डायलेसिस सेवा कार्यक्रमानुसार प्रत्येक जिल्हय़ातील शासकीय रुग्णालयाच्या ठिकाणी डायलेसिस सेवा उपलब्ध. शासकीय व खासगी सहभागातून निधी उपलब्ध करून देणार. देशात सध्या जवळपास ४९५० डायलेसिस केंद्रे आहेत. मात्र ती मागणीच्या निम्मीच आहेत.

एटीएमचे जाळे

ग्रामीण भागात लोकांना आर्थिक सेवांचा अधिक चांगला लाभ देण्याच्या उद्देशाने येत्या तीन वर्षांत देशभरातील टपाल कार्यालयांमध्ये फार मोठय़ा संख्येत एटीएम सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात अधिक चांगल्या आर्थिक सेवा पुरवण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत एटीएमचे मोठे जाळे उभारण्यात येईल.

१८,५४२

देशातील १८ हजारांवर खेडय़ांमध्ये १ एप्रिल २०१५ला वीज पोहचली नव्हती. या वर्षी २३ फेब्रुवारीपर्यंत त्यापैकी ५५४२ खेडय़ांमध्ये वीज नेण्यात सरकारला यश आले. गेल्या तीन वर्षांतील उद्दिष्टापेक्षा यावेळी जादा काम झाले. त्याबद्दल केंद्रीयउर्जा मंत्र्यांचे अर्थमंत्र्यांकडून कौतूक.

९ ‘आधारस्तंभ’

करविषयक सुधारणा, उद्योग करण्यात सुकरता आणि आर्थिक शिस्तीची निश्चिती यासह भारताचे परिवर्तन घडवून आणणारे ‘नऊ आधारस्तंभ’ (पिलर्स) असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले.

‘आधार’ला आधार

सरकारी अनुदानाचे लाभ थेट गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतील हे निश्चित करण्यासाठी ‘आधार’ला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारकडून दिले जाणारे सर्व प्रकारचे अनुदान ते ज्यांना आवश्यक आहे त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी कायदा तयार करण्यासह महत्त्वाच्या सुधारणा सरकार अमलात आणेल.

डिजिटल साक्षरता

देशाच्या ग्रामीण भागातील सुमारे सहा कोटी अतिरिक्त कुटुंबांपर्यंत डिजिटल क्रांती पोहचवण्यासाठी डिजिटल साक्षरता मोहीम आखण्याची सरकारची योजना आहे. येत्या तीन वर्षांत आणखी सुमारे ६ कोटी कुटुंबांना लाभ मिळू शकेल ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार करण्याची आवश्यकता आहे.  ग्रामीण भागातील १६.८ कोटी कुटुंबांपैकी १२ कोटी कुटुंबांमध्ये संगणक नाही. संगणक, टॅब्लेट पीसी व स्मार्टफोनसारखी उपकरणे हाताळणे आणि इंटरनेटचा वापर यांचे ज्ञान असणे अशी डिजिटल साक्षरतेची व्याख्या होऊ शकते.

ग्रामीण भागातील महिलांना गॅस जोडणी

ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीच्या धुरामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना गॅस जोडणी देण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली. यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी दोन वर्षांत पाच कोटी कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यात येणार असल्याचेही जेटली यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एलपीजी गॅसपुरवठा साखळीमुळे ग्रामीण भागात रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. तसेच, दीड कोटी भारतीयांना गॅस जोडणी देणार आहे.

गरीब कुटुंबांसाठी १ लाखाचा विमा तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही तरतूद एक लाख तीस हजार असेल.

महत्त्वाकांक्षी अशा स्वच्छ भारत योजनेसाठी ९००० कोटी रुपये.

मलनिस्सारण व स्वच्छतेवर भर.

३००० जन औषधी

नवी आरोग्य संरक्षण विमा योजना आणली जाणार असून, गरिबांना परवडतील अशी दर्जेदार औषधांची तीन हजार दुकाने सुरू केली जाणार आहेत. अनेकवेळा महागडय़ा औषधांअभावी उपचार घेणे कठीण होते.

१०० कोटी

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्मशताब्दी तसेच गुरू गोविंद सिंग यांची साडे तीनशेवी जयंती साजरी करण्यासाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.

३८,५०० कोटी

मनरेगा योजनेसाठी ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतूद

५५००० कोटी

रस्ते व महामार्गासाठी तरतूद

८७,७६५ कोटी

अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी तरतूद

६२

येत्या तीन वर्षांत देशभरात ६२ नवोदय विद्यलय सुरू करणार. तसेच सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत दर्जावर भर देणार.

६५५ कोटी

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान या नव्या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

आतापर्यंतचा सर्वोत्तम अर्थसंकल्प आहे. दुर्लक्षित राहिलेल्या ग्रामीण विकासावर सरकारने भर दिला हे स्तुत्य आहे.

– लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेते