साथरोगांच्या नियंत्रणासाठी जागतिक निधी; जी-२० च्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

जगभरात करोनाच्या साथरोगाचा सर्वाधिक फटका निम्न व मध्यम आर्थिक उत्पन्न गटांतील देशांना बसला होता. करोनाच्या काळात अनेक विकसनशील देशांना भारताने प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा केला होता. करोना काळातील संभाव्य गंभीर परिस्थिती तातडीने नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्याच्या क्षेत्रातील विविध स्वरूपाची तयारी करण्याची गरज असल्याने जागतिक फंड उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हेही वाचा >>> VIDEO : घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत २०० रूपयांची कपात, स्मृती इराणी म्हणाल्या, “पंतप्रधानांनी…”

जागतिक बँकेचा ३० कोटी डॉलरचा निधी प्रामुख्याने ‘जी-२०’ देशच नव्हे, तर अन्य विकसनशील देशांतील साथरोगाच्या नमुना चाचण्या, सर्वेक्षण-देखरेख व आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकासासाठी खर्च केले जाणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह लसी व औषधांच्या पुरवठय़ावरही भर देण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेसंदर्भात ‘जी-२०’ देशांच्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

या बैठकीमध्ये भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांवरही चर्चा करण्यात आली. करोनाच्या लसीकरणाची सर्व प्रक्रिया ‘को-विन’ या मोबाइल अ‍ॅपवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यशस्वी करण्यात आली होती. आरोग्यविषयक तंत्रज्ञानावर आधारित योजनांचा वापर विकसित देशांमध्ये केला जाणार आहे.

हेही वाचा >>> चांद्रयान-३ मोहिमेत भारताला मोठं यश, चंद्रावर आढळलं ऑक्सिजन, सल्फर अन् लोखंड; तर…

बालकांचे लसीकरण

देशातील १३ वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या लसीकरणासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून ‘यू-विन’ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. करोना लसीकरणासाठीच्या ‘को-विन’प्रमाणेच हे ‘यू-विन’ अ‍ॅप कार्यरत राहील. या अ‍ॅपच्या आधारे देशातील सर्व बालकांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य गाठले जाईल. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर चालवला जात असून, लवकरच देशभर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या अ‍ॅपवर प्रत्येक बालकाच्या लसीकरणाची नोंदणी असेल.  ‘को-विन’प्रमाणे इथेही बालकाची माहिती, लसीकरणाची अद्ययावत माहिती, संबंधित डॉक्टर आदी सर्व माहिती उपलब्ध असेल.