India in Global Hunger Index 2023 Marathi News: जागतिक उपासमार निर्देशांक अर्थात Global Hunger Index 2023 मध्ये भारताची मोठी घसरण झाली असून १२५ देशांच्या यादीत भारत तब्बल १११व्या स्थानी आहे. त्यामुळे भारतातील कुपोषण, उपासमार, गरिबी, बेरोजगारी हे मुद्दे पुन्हा एकादा ऐरणीवर आले आहेत. भारतानं या निर्देशांकासाठी आवश्यक आकडेवारीमध्ये २८.७ मानांकन मिळवलं असून त्याआधारे भारतात उपासमारीची भीषण स्थिती असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. मात्र, एकीकडे जागतिक पातळीवर हा निर्देशांक काढला जात असताना दुसरीकडे भारतानं मात्र या निर्देशांकातील आकडे चुकीचे असल्याचं सांगत ते फेटाळले आहेत.
काय सांगतो जागतिक उपासमार निर्देशांक?
या निर्देशांकानुसार भारताची पाकिस्तानच्याही खाली घसरण झाली आहे. यादीनुसार, पाकिस्तान १०२व्या स्थानी, बांगलादेश ८१व्या स्थानी तर नेपाळ ६९व्या स्थानी आहे. एकीकडे आशिया खंडातील आपल्या शेजारी राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताचं स्थान बरंच खाली घसरलं असताना दुसरीकडे दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांपेक्षा भारताचं मानांकन चांगलं असल्याचंही यादीतून स्पष्ट झालं आहे. या देशांना सरासरी प्रत्येकी २७ इतकं मानांकन मिळालं आहे.
भारतातील कुपोषण, बालमृत्यूवर चिंता
दरम्यान, या निर्देशांकानुसार, भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे तब्बल १६.६ टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचं प्रमाण ३.१ टक्के इतकं नोंद करण्यात आलं आहे. मुलांच्या उंचीच्या प्रमाणात त्यांच्या अपेक्षित वजनात दिसणारी घट या आधारावर मोजण्यात येणाऱ्या निर्देशांकाकातही भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण १८.७ टक्के इतकं नोंद करण्यात आलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर बातमी दिली आहे.
भारत सरकारनं आकडेवारी फेटाळली!
दरम्यान, जागतिक उपासमार निर्देशांकातून भारतातील कुपोषणाच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असताना दुसरीकडे भारतानं ही आकडेवारी चुकीची असल्याचं सांगून फेटाळली आहे. हे निर्देशांक ठरवताना चुकीच्या पद्धतीचा वापर करण्यात आल्याची भूमिका केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागानं घेतली आहे.
“हा निर्देशांक ठरवताना उपासमारीच्या मोजमापाची चुकीची पद्धत वापरण्यात आली. पद्धतीसंदर्भातल्या गंभीर चुका यात आहेत. निर्देशांकासाठी ठरवण्यात आलेले चारपैकी तीन निकष गे मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे ते संपूर्ण लोकसंख्येचे निदर्शक ठरू शकत नाहीत. कुपोषित लोकसंख्येचं प्रमाण या चौथ्या निकषासाठी फक्त एक ओपिनियन पोल ग्राह्य धरण्यात आला आहे. शिवाय हा पोलही अवघ्या ३ हजार लोकांच्या उत्तरांवर करण्यात आला आहे”, अशी भूमिका महिला व बालकल्याण विभागानं मांडली आहे.
