जादुई आकडा गाठण्यात भाजपपुढे अडचणी; मतविभाजनाचा धोका

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी, आम आदमी पक्षाने लावलेला जोर या पाश्र्वभूमीवर गोव्याची सत्ता टिकविण्यात भाजपला अडचण येणार नाही, असा अंदाज आहे. जनमत चाचण्यांमध्येही भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल, असे भाकीत वर्तविले आहे. मात्र २१ हा जादुई आकडा गाठणे कठीण जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. पाच वर्षांच्या कारभारावरून असलेली नाराजी याबरोबरच संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि शिवसेना यांची युती भाजपच्या मतांमध्ये वाटेकरी होणार असल्याने भाजपसाठी हाच मोठा धोका आहे.

गोव्यातील परिस्थिती कधी नव्हे इतकी अनिश्चित आहे, अशी टिप्पणी एका स्थानिक पत्रकाराने केली. गोवा विधानसभेच्या ४० जागांसाठी मतदानाला महिन्यापेक्षाही कमी अवधी आहे. मात्र अजूनही राजकीय पक्षांचे उमेदवार ठरलेले नाहीत. भाजपला वातावरण अनुकूल असले तरी संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंच, भाजपला कितपत त्रासदायक ठरतो हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाच वर्षे सत्तेत भागीदार असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाच्या दोन मंत्र्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली. तरीही मगोने भाजपबरोबर युती करावी, असे प्रयत्न झाले. पण मगोने आता वेलिंगकर आणि शिवसेनेबरोबर युती केली आहे. गोव्यात शिवसेनेची ताकद मर्यादित असली तरी भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडणे हे शिवसेनेचे उद्दिष्ट दिसते.

काँग्रेसलाही चिंता

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससाठी गोव्यात आम आदमी पक्ष कितपत मते घेतो ही चिंतेची बाब आहे. काँग्रेसच्या हक्काच्या मतपेढीला आपने खिंडार पाडले तर तो काँग्रेससाठी धोका आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातच दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे दोन आमदार भाजपमध्ये गेले आहेत. मुळात दहा-साडेदहा लाख मतदार असलेल्या गोव्यात एखाद्या मतदारसंघातील दोन-अडीच हजार मते घेणारा उमेदवार निकाल फिरवू शकतो. त्या दृष्टीने या छोटय़ा पक्षांचे उपद्रवमूल्य मोठे आहे. काँग्रेसमधील गटबाजी निवडणुकीच्या तोंडावरही कायम आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे पुत्र विश्वजित यांच्या भूमिकेबद्दल पक्षात संभ्रम आहे. उमेदवारीवरून पक्षात मोठय़ा प्रमाणावर वादावादी आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता काँग्रेससाठी ही निवडणूक सोपी नाही हे निश्चित.

आम आदमीचे आव्हान

पंजाबपाठोपाठ गोव्यात आम आदमी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे. आपचे वाढते प्रस्थ भाजपला फायदेशीर ठरणार असले तरी काँग्रेसच्या गोटात धाकधूक वाढली आहे. गोव्यातील ख्रिश्चन मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. गेल्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर ही मते भाजप उमेदवारांना मिळाली होती. यंदा आम आदमी पक्षाने माजी सनदी अधिकारी एलव्हिस गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून ख्रिश्चन मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. आम आदमी पक्षाने घरोघरी प्रचारावर भर देत जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे शेवटच्या टप्प्यात गोव्यात ठाण मांडून बसणार आहेत. गोम्स यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होताच त्यांच्या विरोधात चौकशीचा ससेमिरा लावण्याचा प्रयत्न झाला. केजरीवाल यांनी भाजपला याच मुद्दय़ावर घेरण्यावर भर दिला आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची मते कशा प्रकारे विभागली जातात यावरही बरेच चित्र अवलंबून राहील.

महत्त्वाचे मुद्दे

निवडणुकीच्या प्रचारात कॅसिनो बंदीत भाजपला आलेले अपयश, प्रादेशिक आराखडा तसेच मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर धोरणातील अपयश अडचणीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. ज्या गोष्टींवर मते मागितली व आता अंमलबजावणी करता येत नसेल तर उपयोग काय? याचा सत्ताधारी भाजपला जाब द्यावा लागणार आहे. गोव्यात सत्तेत असताना अनेक सामाजिक योजना राबविल्या त्याचा जनतेला लाभ होत असल्याचा भाजपचा दावा आहे. गोव्यातील या वेळच्या निवडणुकीत लहान पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यांच्या मतांवर राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचे जय-पराजयाचे गणित ठरणार असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य यांनी स्पष्ट केले.

गोव्यात यंदा कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळणार नाही. नोटाबंदीचा काही प्रमाणात भाजपला फटका बसेल असा एक मतप्रवाह आहे. भाषेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. मात्र सर्वात मोठा पक्ष भाजपच असेल अशी एक शक्यता आहे.

साधारणपणे भाजपने १५ जागाजिंकल्या तर त्यांना सत्तेत अडचण येणार नाही असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने पुढची ‘समीकरणे’ आखणे त्यांना फारसे अडचणीचे ठरणार नाही.

निवडणूक जाहीर होताच अपेक्षेप्रमाणे गेल्या वेळचा भाजपचा सहकारी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. गोमंतक पक्ष भाजपपुढे अडचणी निर्माण करणार हे स्पष्ट आहे. गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना व मगोप यांची आघाडी प्रामुख्याने उत्तर गोव्यात भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. आता पुढचे वीस-बावीस दिवस शांत गोवा प्रचाराने ढवळून निघेल यात शंका नाही.

पर्रिकरांची प्रतिष्ठा पणाला

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या दृष्टीने गोव्याची निवडणूक महत्त्वाची आहे. पर्रिकर केंद्रात गेल्यानंतर गोव्यात सर्वमान्य होईल असे नेतृत्व भाजपकडे नाही. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची प्रतिमा चांगली असली तरी गोव्यात पुन्हा सत्तेसाठी भाजपची सारी मदार पर्रिकर यांच्यावरच आहे. काही जनमत चाचण्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वाधिक पसंती पार्सेकरांना आहे. त्यापाठोपाठ काँग्रेसच्या दिगंबर कामत यांना कौल आहे. मात्र सत्तेत असल्याने उमेदवारीसाठी भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बंडाळी रोखणे हेच मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. दुसरीकडे काँग्रेससाठी दक्षिण गोव्यात हक्काची मतपेढी राखल्यासच यश शक्य आहे. त्यामुळे छोटय़ा पक्षांशी आघाडी झाली नाही तरी किमान मैत्रीपूर्ण लढती किंवा त्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे.

आम आदमी पक्षाने माजी सनदी अधिकारी एलव्हिस गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून ख्रिश्चन मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची प्रतिमा चांगली असली तरी मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी, आम आदमी पक्षाने लावलेला जोर या पाश्र्वभूमीवर गोव्याची सत्ता टिकविण्यात भाजपला अडचण येणार नाही, असा अंदाज आहे. जनमत चाचण्यांमध्येही भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल, असे भाकीत वर्तविले आहे. मात्र २१ हा जादुई आकडा गाठणे कठीण जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. पाच वर्षांच्या कारभारावरून असलेली नाराजी याबरोबरच संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि शिवसेना यांची युती भाजपच्या मतांमध्ये वाटेकरी होणार असल्याने भाजपसाठी हाच मोठा धोका आहे.

गोव्यातील परिस्थिती कधी नव्हे इतकी अनिश्चित आहे, अशी टिप्पणी एका स्थानिक पत्रकाराने केली. गोवा विधानसभेच्या ४० जागांसाठी मतदानाला महिन्यापेक्षाही कमी अवधी आहे. मात्र अजूनही राजकीय पक्षांचे उमेदवार ठरलेले नाहीत. भाजपला वातावरण अनुकूल असले तरी संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंच, भाजपला कितपत त्रासदायक ठरतो हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाच वर्षे सत्तेत भागीदार असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाच्या दोन मंत्र्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली. तरीही मगोने भाजपबरोबर युती करावी, असे प्रयत्न झाले. पण मगोने आता वेलिंगकर आणि शिवसेनेबरोबर युती केली आहे. गोव्यात शिवसेनेची ताकद मर्यादित असली तरी भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडणे हे शिवसेनेचे उद्दिष्ट दिसते.

काँग्रेसलाही चिंता

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससाठी गोव्यात आम आदमी पक्ष कितपत मते घेतो ही चिंतेची बाब आहे. काँग्रेसच्या हक्काच्या मतपेढीला आपने खिंडार पाडले तर तो काँग्रेससाठी धोका आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातच दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे दोन आमदार भाजपमध्ये गेले आहेत. मुळात दहा-साडेदहा लाख मतदार असलेल्या गोव्यात एखाद्या मतदारसंघातील दोन-अडीच हजार मते घेणारा उमेदवार निकाल फिरवू शकतो. त्या दृष्टीने या छोटय़ा पक्षांचे उपद्रवमूल्य मोठे आहे. काँग्रेसमधील गटबाजी निवडणुकीच्या तोंडावरही कायम आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे पुत्र विश्वजित यांच्या भूमिकेबद्दल पक्षात संभ्रम आहे. उमेदवारीवरून पक्षात मोठय़ा प्रमाणावर वादावादी आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता काँग्रेससाठी ही निवडणूक सोपी नाही हे निश्चित.

आम आदमीचे आव्हान

पंजाबपाठोपाठ गोव्यात आम आदमी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे. आपचे वाढते प्रस्थ भाजपला फायदेशीर ठरणार असले तरी काँग्रेसच्या गोटात धाकधूक वाढली आहे. गोव्यातील ख्रिश्चन मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. गेल्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर ही मते भाजप उमेदवारांना मिळाली होती. यंदा आम आदमी पक्षाने माजी सनदी अधिकारी एलव्हिस गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून ख्रिश्चन मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. आम आदमी पक्षाने घरोघरी प्रचारावर भर देत जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे शेवटच्या टप्प्यात गोव्यात ठाण मांडून बसणार आहेत. गोम्स यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होताच त्यांच्या विरोधात चौकशीचा ससेमिरा लावण्याचा प्रयत्न झाला. केजरीवाल यांनी भाजपला याच मुद्दय़ावर घेरण्यावर भर दिला आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची मते कशा प्रकारे विभागली जातात यावरही बरेच चित्र अवलंबून राहील.

महत्त्वाचे मुद्दे

निवडणुकीच्या प्रचारात कॅसिनो बंदीत भाजपला आलेले अपयश, प्रादेशिक आराखडा तसेच मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर धोरणातील अपयश अडचणीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. ज्या गोष्टींवर मते मागितली व आता अंमलबजावणी करता येत नसेल तर उपयोग काय? याचा सत्ताधारी भाजपला जाब द्यावा लागणार आहे. गोव्यात सत्तेत असताना अनेक सामाजिक योजना राबविल्या त्याचा जनतेला लाभ होत असल्याचा भाजपचा दावा आहे. गोव्यातील या वेळच्या निवडणुकीत लहान पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यांच्या मतांवर राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचे जय-पराजयाचे गणित ठरणार असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य यांनी स्पष्ट केले.

गोव्यात यंदा कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळणार नाही. नोटाबंदीचा काही प्रमाणात भाजपला फटका बसेल असा एक मतप्रवाह आहे. भाषेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. मात्र सर्वात मोठा पक्ष भाजपच असेल अशी एक शक्यता आहे.

साधारणपणे भाजपने १५ जागाजिंकल्या तर त्यांना सत्तेत अडचण येणार नाही असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने पुढची ‘समीकरणे’ आखणे त्यांना फारसे अडचणीचे ठरणार नाही.

निवडणूक जाहीर होताच अपेक्षेप्रमाणे गेल्या वेळचा भाजपचा सहकारी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. गोमंतक पक्ष भाजपपुढे अडचणी निर्माण करणार हे स्पष्ट आहे. गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना व मगोप यांची आघाडी प्रामुख्याने उत्तर गोव्यात भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. आता पुढचे वीस-बावीस दिवस शांत गोवा प्रचाराने ढवळून निघेल यात शंका नाही.

पर्रिकरांची प्रतिष्ठा पणाला

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या दृष्टीने गोव्याची निवडणूक महत्त्वाची आहे. पर्रिकर केंद्रात गेल्यानंतर गोव्यात सर्वमान्य होईल असे नेतृत्व भाजपकडे नाही. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची प्रतिमा चांगली असली तरी गोव्यात पुन्हा सत्तेसाठी भाजपची सारी मदार पर्रिकर यांच्यावरच आहे. काही जनमत चाचण्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वाधिक पसंती पार्सेकरांना आहे. त्यापाठोपाठ काँग्रेसच्या दिगंबर कामत यांना कौल आहे. मात्र सत्तेत असल्याने उमेदवारीसाठी भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बंडाळी रोखणे हेच मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. दुसरीकडे काँग्रेससाठी दक्षिण गोव्यात हक्काची मतपेढी राखल्यासच यश शक्य आहे. त्यामुळे छोटय़ा पक्षांशी आघाडी झाली नाही तरी किमान मैत्रीपूर्ण लढती किंवा त्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे.

आम आदमी पक्षाने माजी सनदी अधिकारी एलव्हिस गोम्स यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून ख्रिश्चन मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची प्रतिमा चांगली असली तरी मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.