गोव्यातील खाण उद्योग गेल्या ऑक्टोबरपासून थंडावला असून राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर या निर्णयाचे काय परिणाम झाले, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकार गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.राज्यातील खाण उद्योग यापुढेही स्थगित राहिला तर लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर त्याचे काय परिणाम होतील, यावर संबंधित प्रतिज्ञापत्रात झोत टाकण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले. या दोन बाबी मुख्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खाण उद्योगाशी संबंधित वाहतूक तसेच खनिजांचे उत्खनन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टो. २०१२ रोजी एका आदेशान्वये बंदी घातली. राज्यातील खाण उद्योगाच्या कारभाराबद्दल तक्रार करणारी याचिका ‘गोवा फौंडेशन’ या सेवाभावी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर न्या. एम. बी. शाह यांच्या आयोगाने राज्यातील खाण उद्योग बेकायदेशीररीत्या सुरू असून तेथे गैरव्यवहारही मोठय़ा प्रमाणावर चालतात, असा निष्कर्ष काढला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.
राज्यातील कायदेशीर आणि बेकायदेशीर खाणींमधील भेद आपण जाणू शकतो आणि त्यासाठी कोणत्याही हस्तक्षेपाविना आपणास अनुमती देण्यात यावी, अशीही विनंती राज्य सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली जाणार आहे, अशी माहिती पर्रिकर यांनी दिली. राज्यातील लोकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन काही प्रमाणात खाणकामास सरकारला अनुमती देण्यात यावी, अशी अपेक्षा पर्रिकर यांनी व्यक्त केली.
ट्रक, बार्ज, खाणींची मशिनरी आदींच्या खरेदीसाठी राज्यातील अनेक बँकांनी कर्जे दिली असून खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे या बँका आता बुडण्याच्या बेतात आहेत, असा इशारा पर्रिकर यांनी दिला. यामुळे केवळ खाण उद्योगावरच विपरीत परिणाम होईल असे नव्हे तर अन्य उद्योगांवरही परिणाम होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
