पीटीआय, नवी दिल्ली : गोध्रा दंगलीशी संबंधित ११ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढल्या. त्यापाठोपाठ बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारविरोधातील अवमान याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली असून, या दोन्ही प्रकरणांतील याचिका आता अप्रस्तुत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोध्रा दंगलीच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासह तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘सिटिझन फॉर पीस अँड जस्टिस’ (सीजेपी) आदींनी २००३-२००४च्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने विशेष तपास पथकाचे वकील, तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ‘सीजेपी’च्या वकील अपर्णा भट्ट यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर विचार केला. या याचिकांमध्ये निर्णय घ्यावा असे काही उरलेले नसून, याबाबतची सर्व प्रकरणे आता कालबाह्य आणि अप्रस्तुत झाली आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या याचिकांवर विचार करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाचे मत झाले असून, ही प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुजरात दंगलीशी संबंधित नऊपैकी आठ प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. हा खटला निकालात काढावा आणि याबाबत विशेष तपास पथकास योग्य ती वैधानिक पावले उचलण्याचा अधिकार नक्कीच असेल. मात्र, आता इतर कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि संबंधितांविरोधातील अवमान याचिका निकाली काढली़ बाबरी मशीद प्रकरणी पाच सदस्यीय घटनापीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निकाल दिला आह़े अवमान खटल्यावर आधीच सुनावणी व्हायला हवी होती़ मात्र, आता घटनापीठाच्या निकालानंतर अवमान खटलाही अप्रस्तुत ठरल्याचे न्या़ कौल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित याचिकाकर्त्यांचा २०१० मध्ये मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० वर्षे याचिकाकर्त्यांने अनेकदा या प्रकरणावर सुनावणीसाठी तारीख देण्याची विनंती करूनही ती प्रलंबित राहिली, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सेटलवाड यांच्या जामिनाबाबत उद्या सुनावणी
सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलली. गुजरात दंगल प्रकरणांमध्ये खोटे पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्या. एस. रवींद्र भट्ट आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी संध्याकाळी पावणेपाचला होणार होती, मात्र वेळ अपुरा पडल्याने ती पुढे ढकलण्यात आली.
गोध्रा दंगलीच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासह तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘सिटिझन फॉर पीस अँड जस्टिस’ (सीजेपी) आदींनी २००३-२००४च्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने विशेष तपास पथकाचे वकील, तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ‘सीजेपी’च्या वकील अपर्णा भट्ट यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर विचार केला. या याचिकांमध्ये निर्णय घ्यावा असे काही उरलेले नसून, याबाबतची सर्व प्रकरणे आता कालबाह्य आणि अप्रस्तुत झाली आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या याचिकांवर विचार करण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाचे मत झाले असून, ही प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुजरात दंगलीशी संबंधित नऊपैकी आठ प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. हा खटला निकालात काढावा आणि याबाबत विशेष तपास पथकास योग्य ती वैधानिक पावले उचलण्याचा अधिकार नक्कीच असेल. मात्र, आता इतर कोणत्याही खटल्याची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि संबंधितांविरोधातील अवमान याचिका निकाली काढली़ बाबरी मशीद प्रकरणी पाच सदस्यीय घटनापीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निकाल दिला आह़े अवमान खटल्यावर आधीच सुनावणी व्हायला हवी होती़ मात्र, आता घटनापीठाच्या निकालानंतर अवमान खटलाही अप्रस्तुत ठरल्याचे न्या़ कौल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित याचिकाकर्त्यांचा २०१० मध्ये मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० वर्षे याचिकाकर्त्यांने अनेकदा या प्रकरणावर सुनावणीसाठी तारीख देण्याची विनंती करूनही ती प्रलंबित राहिली, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सेटलवाड यांच्या जामिनाबाबत उद्या सुनावणी
सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलली. गुजरात दंगल प्रकरणांमध्ये खोटे पुरावे तयार केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्या. एस. रवींद्र भट्ट आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी संध्याकाळी पावणेपाचला होणार होती, मात्र वेळ अपुरा पडल्याने ती पुढे ढकलण्यात आली.
