भाजपा नेता अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांनी २०२० मध्ये केलेल्या हेट स्पीचप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे कान टोचले आहेत. गोली मारोचा अर्थ औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन तर नक्कीच नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

२७ जानेवारी २०२० रोजी सीएए विरोधात शाहीनबागेत आंदोलन झाले होते. या आंदोलनकर्त्यांना उद्देशून भाजपा नेते अनुराग ठाकूर यांनी “देशाच्या गद्दारांना गोळी मारा” असं संबोधलं होतं. “देश के गद्दारों को गोली मारो”, असं अनुराग ठाकूर म्हणाले होते. तर, प्रवेश वर्मा यांनी २८ जानेवारी २०२० मध्ये आंदोलनकर्त्यांविरोधात प्रक्षोभक भाषण केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> अतिक आणि अशरफ या दोघांनाही ज्यांनी ठार केलं त्या शूटर्सवर लॉरेन्स बिश्नोईचा होता प्रभाव

याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याकरता दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, २६ ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे कारण देत या याचिकेवर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात नेण्यात आलं. पंरतु, दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालायनेही नकार दिला. अखेर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एम.जोसेफ आणि बी. वी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. सीपीएप नेता बृंदा करात आणि केएम तिवारी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हेही वाचा >> अतिक अहमदनं थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधातही लढवली होती निवडणूक; मिळालेली ‘इतकी’ मतं!

याचिकेत काय म्हटलंय?

अनुराग कश्यप यांनी लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दिल्लीतील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तीनवेळा गोळीबाराच्या घटना घडल्या, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

“माझ्या मते गद्दार म्हणजे देशद्रोही. पण गोली मारोचा अर्थ मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होत नाही”, अशी टीप्पणी केली. के. एम. जोसेफ यांनी केली. तसंच, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

२७ जानेवारी २०२० रोजी सीएए विरोधात शाहीनबागेत आंदोलन झाले होते. या आंदोलनकर्त्यांना उद्देशून भाजपा नेते अनुराग ठाकूर यांनी “देशाच्या गद्दारांना गोळी मारा” असं संबोधलं होतं. “देश के गद्दारों को गोली मारो”, असं अनुराग ठाकूर म्हणाले होते. तर, प्रवेश वर्मा यांनी २८ जानेवारी २०२० मध्ये आंदोलनकर्त्यांविरोधात प्रक्षोभक भाषण केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> अतिक आणि अशरफ या दोघांनाही ज्यांनी ठार केलं त्या शूटर्सवर लॉरेन्स बिश्नोईचा होता प्रभाव

याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याकरता दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, २६ ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे कारण देत या याचिकेवर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात नेण्यात आलं. पंरतु, दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालायनेही नकार दिला. अखेर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एम.जोसेफ आणि बी. वी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. सीपीएप नेता बृंदा करात आणि केएम तिवारी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हेही वाचा >> अतिक अहमदनं थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधातही लढवली होती निवडणूक; मिळालेली ‘इतकी’ मतं!

याचिकेत काय म्हटलंय?

अनुराग कश्यप यांनी लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दिल्लीतील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तीनवेळा गोळीबाराच्या घटना घडल्या, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

“माझ्या मते गद्दार म्हणजे देशद्रोही. पण गोली मारोचा अर्थ मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होत नाही”, अशी टीप्पणी केली. के. एम. जोसेफ यांनी केली. तसंच, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.