देशातील सर्व राज्यांमध्ये प्रशासनाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांची यादी दरवर्षी केंद्र सरकारकडून तयार केली जाते. ही यादी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते शनिवारी २५ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. या यादीमध्ये देशातील सर्वोत्तम प्रशासनानुसार राज्यांचा क्रम लावण्यात येतो. उत्तम प्रशासन दिनाच्या निमित्ताने ही यादी जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार गुजरात राज्यानं एकूण ५८ निर्देशांकांमध्ये उत्तम कामगिरी करत अव्वल क्रमांक पटकावल्याचं केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.
या यादीनुसार गेल्या वर्षभरात जवळपास २० राज्यांनी त्यांचा GGI अर्थात गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स दर्जा सुधारला आहे. या यादीनुसार गुजरातनं २०१९च्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात १२.३ टक्क्यांची वाढ नमूद केली आहे. त्यामध्ये आर्थिक प्रशासन, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक सोयीसुविधा, समाज कल्याण आणि विकास, न्यायव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
१० क्षेत्र आणि ५८ निर्देशांक!
ही यादी बनवण्यासाठी केंद्राकडून एकूण १० क्षेत्र आणि त्यातील ५८ निर्देशांकांची तपासणी केली जाते. गुजरातनं या सर्व ५८ निर्देशांकामध्ये चांगल्या कामगिरीची नोंद केल्याचं केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. तपासल्या जाणाऱ्या १० क्षेत्रांमध्ये शेती आणि जोडधंदे, व्यापार आणि उद्योग, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक सोयीसुविधा, आर्थिक प्रशासन, समाज कल्याण, न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक केंद्रीत प्रशासन या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
गुजरात राज्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र तर तिसऱ्या क्रमांकावर गोवा राज्यानं स्थान मिळवलं आहे. महाराष्ट्रानं या १० पैकी शेती आणि जोडधंदे, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक सोयीसुविधा, समाज कल्याण आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये चांगल्या प्रशासनाची नोंद केली आहे. राज्यांमध्ये गुजरातप्रमाणेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राजधानी दिल्लीनं अव्वल स्थान पटकावलं आहे.
गोव्याची मोठी झेप
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यानं तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गोव्यानं या वर्षी तब्बल २४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवत मोठी झेप घेतली आहे. शेती आणि जोडधंदे, व्यापार आणि उद्योग, सार्वजनिक सोयीसुविधा, आर्थिक प्रशासनस समाजकल्याण आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमध्ये गोवा राज्यानं चांगल्या कामगिरीची नोंद केली आहे.
गोव्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मिझोराम, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
