सुप्रशासनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा सन्मान; १४ विविध प्रकारांत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स अ‍ॅवार्ड्स’

‘इंडियन एक्सप्रेस’ने २०१९ पासून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स अ‍ॅवार्डस’ देण्यास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी करोना महासाथीमुळे या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली नाही. पुरस्काराची दुसरी आवृत्तीची घोषणा नुकतीच करण्यात आली असून पुरस्कारासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. १५ सप्टेंबर ही अर्ज मागवण्याची मुदत असून देशभरातील ७८० जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन करून त्यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. जनकल्यानासाठी काम करणाऱ्या आणि सकारात्मक परिणाम घडवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड या पुरस्कारासाठी करण्यात येणार आहे.

पहिल्या पुरस्कारांमध्ये देशभरातील कानाकोपऱ्यातून अर्ज आले होते. नदी स्वच्छतेसाठी नागरिकांना सहकार्य करणे, शालेय पुरस्कारांत गुणवत्तेचा दर वाढवणे, परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा करणे, कृषी क्षेत्रात बदल घडवणे, पूरसंकेतासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, कचराभूमीच्या जागेवर उद्यान निर्मिती, भ्रष्टाचाराविरोधात लढा अशा प्रकारची कामे करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.

यंदा नवे काय?

यंदा १४ प्रकारांत हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. नावीन्यपूर्ण शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, समाज कल्याण, कृषी, ई-गव्‍‌र्हनन्स, कौश्लय विकास, स्टार्ट अप व नवसंकल्पना, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, शाश्वत विकास, केंद्रीय व राज्य योजनांद्वारे संसाधनांचा वापर आदी प्रकारांत हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. आपत्कालिन व्यवस्थापन, कायदा-सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुविधा या प्रकारांत परीक्षक समितींकडून विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

परीक्षक समिती

देशाचे माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा (अध्यक्ष), राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष व देशाचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबिबउल्ला, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, माजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव के. एम. चंद्रशेखर, पंतप्रधान कार्यालयाचे माजी सल्लागार व ग्रामविकास विभागाचे सचिव अमरजीत सिन्हा.