सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षणाची तरतूद असलेले ११७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ेसोमवारी राज्यसभेत एकतर्फी मताधिक्याने पारित झाले. मात्र आता हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्याचे सरकारपुढे आव्हान असेल.बसपच्या अध्यक्षा मायावती राज्यसभेच्या सदस्य असल्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक पारित होण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली. पण या विधेयकाचा विरोध करणारे मुलायमसिंह यादव लोकसभेचे सदस्य असून लोकसभेत हे विधेयक पारित करून घेताना सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. विधेयक पारित झाल्यास मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी मुलायमसिंह यादव यांनी दिली आहे. तसेच या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असाही इशारा सपाने दिला आहे.
लोकसभेत सरकारची कसोटी लागणार !
सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षणाची तरतूद असलेले ११७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ेसोमवारी राज्यसभेत एकतर्फी मताधिक्याने पारित झाले. मात्र आता हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्याचे
First published on: 18-12-2012 at 05:17 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Governament face to test in loksabha