बंदीछंदी सरकार..

एनजीओ : परदेशातून मदत मिळणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर घाला घालून भाजपप्रणित सरकारने अलीकडेच ४४७० स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने निलंबित केले. ‘ग्रीनपीस फाऊंडेशन’ या संस्थेला मिळणाऱ्या परदेशी देणग्यांच्या हिशेबात विसंगती असल्याचे कारण देऊन सरकारने सर्वप्रथम तिचा परवाना निलंबित केला.

पुस्तके
अमेरिकन लेखक वेंडी डॉनिगर याचे ‘द हिंदू: अ‍ॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. या पुस्तकात हिंदूंच्या भावना दुखावणारे अनेक आक्षेपार्ह उतारे असल्याचा आरोप करून बत्रा यांनी मार्च २०१४ मध्ये अ‍ॅलेफ बुक कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकाशक पेंग्विन हाऊसने ही पुस्तके बाजारातून परत घेतली.

पळवाटा शक्य
पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी कुणी घातली व ती शक्य आहे का, असा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर अशा प्रकारे बंदी घालता येणार नाही कारण १८ वर्षांच्या व्यक्तीला पोर्न संकेतस्थळे पाहण्याचा अधिकार आहे असे सांगितले होते. पोर्न संकेतस्थळावरून इंटरनेट कंपन्यांना मोठा महसूल मिळत असल्याने त्या कंपन्या स्वत:हून असा निर्णय घेणे शक्य नाही त्यामुळे दूरसंचार खात्याने या कंपन्यांना ही संकेतस्थळे बंद करायला लावली आहेत, असे दिसून येते. पोर्न संकेतस्थळे बंद केल्याने काही सवयीच्या चोखंदळांची मात्र अडचण झाली आहे. त्यामुळे समाज माध्यमांवर नाराजी व्यक्त होत आहे. भारतात स्त्री व पुरूष यांच्यात पोर्नोग्राफी पाहण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

बंदी प्रत्यक्षात घालता येते का?
इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या मते पोर्न संकेतस्थळांवर अशी बंदी अशक्य आहे कारण त्यातील अनेक संकेतस्थळे ही बाहेरच्या देशातील आहेत.  थोडक्यात त्यांचे सव्‍‌र्हर भारतात नाही त्यामुळे ही संकेतस्थळे बंद करणे शक्य नाही. ८५७ संकेतस्थळांवर बंदी घातली असली तरी पोर्नोग्राफीची कोटय़वधी संकेतस्थळे  बंद करणे शक्य नाही.

सविता भाभी प्रकरण..
सविता भाभी या चित्रात्मक पोर्नोग्राफीक संकेतस्थळावर २००९ मध्ये बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला तरीही ती चित्रमालिका इंटरनेटवर उपलब्ध होती. टॉरेंट्सच्या माध्यमातून ती पाहाता येत होती. सविताभाभी डॉट कॉम हे आंबटशौकिनांसाठी असलेले संकेतस्थळ पुनीत अग्रवाल यांचे होते. आता त्यांचे किरटू डॉट कॉम संकेतस्थळ असून त्यांचा महसूल २० टक्के वाढला आहे.

एमटीएनएल, बीएसएनएल, हॅथवे व स्पेक्ट्रानेट सेवा असलेल्यांना पोर्न संकेतस्थळावर कोरी पाने दिसत आहेत. व्होडाफोन, एअरटेल व केबल ब्रॉडबँड यांच्या सेवांवर बंदीचा परिणाम नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मुलांचा वापर असलेली पोर्नोग्राफी संकेतस्थळावर पाहणे योग्य नाही असे मत मांडले होते.या पोर्नोग्राफीबाबत चिंताही व्यक्त केली होती.  पण १८ वर्षांवरील व्यक्तीला एकांतात पोर्नोग्राफी पाहण्यास बंदी घालता येणार नाही असा निकाल दिला होता.

पाच संकेतस्थळांवरही टाच
बंद करण्यात आलेल्या ८५७ कामुकीय संकेतस्थळांमध्ये पाच अकामुकीय संकेतस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.  यामध्ये विनोदी चित्रफिती दाखविणाऱ्या CollegeHumor.com या संकेतस्थळाचा समावेश आहे.

संकेतस्थळे आहेत तरी किती?
द इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या मते जगात ४ कोटी पोर्नोग्राफिक संकेतस्थळे आहेत, त्यातील अनेक भारताबाहेरची आहेत व जेथे त्यांचे सव्‍‌र्हर आहेत त्या देशात पोर्नोग्राफी कायदेशीर आहे. लोकेशन मास्कर्स (म्हणजे कोठून वापर केला जात आहे ते दडवणे) व प्रॉक्झी सव्‍‌र्हर्स( छुपे सव्‍‌र्हर) वापरून ही संकेतस्थळे पाहता येतात.

भारतीय संस्कृती व सामाजिक नैतिकता यांच्या पाश्र्वभूमीवर पोर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा विचार सरकार करीत आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी पातळीवर पोर्न पाहण्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे बंदी घालताना सरकारला कशी पावले उचलता येतील याचा आम्ही विचार करीत आहोत.
रविशंकर प्रसाद, दूरसंचार मंत्री

सरकारने ८५७ अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा दिलेला आदेश म्हणजे देशाचे तालिबानीकरण आहे. सरकारने देशाच्या तालिबानीकरणाच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे. अश्लील संकेतस्थळ आवडणे अथवा न आवडणे हा भाग नाही तर सरकार व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. यापुढे सरकार दूरदर्शन आणि दूरध्वनींवर बंदी घालणार का?
मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय मंत्री

पॉर्न संकेतस्थळावरील ही बंदी म्हणजे लोकशाहीला धक्का आहे. लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आहे.  कुठलाही विचार न करता ही बंदी लादण्यात काहीही अर्थ नाही. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. म्हणजे कुणी प्रॉक्सी सव्‍‌र्हरचा वापर करून ती संकेतस्थळे सुरू केली तर त्याला कुठलेही बंधन नाही.
– प्रणेश प्रकाश, धोरण संचालक,
सेंटर फॉर इंटरनेट अ‍ॅण्ड सोसायटी

लोकप्रिय पोर्न संकेतस्थळे
भारतात एक्सव्हिडिओज डॉट कॉम व एक्सएनएक्सएक्स डॉट कॉम ही पहिल्या १०० पोर्न संकेतस्थळात आहेत. जागतिक पातळीवर एक्सव्हिडिओज, पोर्नहब, झॅमस्टर यासारखी १०० संकेतस्थळे लोकप्रिय आहेत, असे अ‍ॅलेक्झा डॉट कॉमने म्हटले आहे.
भारतात इंटरनेटधारकांपैकी पोर्न पाहणाऱ्यांची संख्या ४.६ टक्के आहे असे पोर्नहबचे म्हणणे आहे. क्सव्हिडिओजचे १३ टक्के पोर्न पाहणारे लोक भारतातील आहेत.
४९.९ टक्के भारतीय मोबाईलवर पोर्न बघतात, ते प्रमाण आणखी वाढणार आहे कारण स्मार्टफोनच्या किमती कमी होत आहेत.

पोर्नोग्राफीवर सेकंदाला ३०७५.६४ डॉलर खर्च
पोर्नोग्राफीचे सेकंदाला  वापरकर्ते-२८२५८
सेंकदाला पोर्नोग्राफी शोध संज्ञा टाकण्याचे प्रमाण- ३७२
दर ३९ मिनिटाला एका पोर्नोग्राफिक व्हिडिओची निर्मिती
घटनाक्रम
* १९९९- कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानी ‘डॉन’ वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर व्हीएसएनएलकडून बंदी.
* २००३- सरकारने ‘याहू’ बंद करण्यासाठी सर्व आयएसपी रोखण्याचा आदेश काढला, त्याचा संबंध ‘खासी’ अतिरेकी गटाच्या वेबपेजशी होता. दोन आठवडे ही बंदी होती.
* २००६- सरकारने २६ संकेतस्थळांवर बंदी घातली. त्यात जिओसिटीज, ब्लॉगपोस्ट व टाइपपॅड डोमेन्स यांचा समावेश होता आठवडाभर ही बंदी चालली.
*२००७- ‘ऑर्कुट’वर आक्षेपार्ह मजकूर टाळण्याचा करार. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशिवाय अन्य काही व्यक्तींविषयी हा मजकूर होता.
*२००९- व्यंगचित्रांच्या संकेतस्थळावर बंदी. निनावी मालकाची निदर्शने.
*२०११ सरकारने प्रसारणापूर्वीच चित्रपटांची तस्करी करणाऱ्या संकेतस्थळांवर बंदी घातली.
*२०११- गुगल, फेसबुक व याहू यांना आशय प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्याला चाळणी लावण्याचे आदेश.
*२०११- भ्रष्टाचारविरोधी व्यंगचित्रांच्या संकेतस्थळार मुंबई गुन्हे अन्वेषण शाखेची बंदी.
*२०१२- आसामातील हिंसाचाराच्या संदर्भात प्रक्षोभक व दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या ३०० यूआरएलवर बंदी. बंगलोर व पुण्यातून ईशान्येकडील लोकांचे त्यांच्या राज्यात पलायन.
*२०१३- आणखी ३९ संकेतस्थळांवर बंदी, त्यातील काहींवर अश्लील म्हणजे पोर्नोग्राफी होती.
*२०१५- व्हिमियो, अकाइव्ह ओआरजी व गिथुब यासह ३२ संकेतस्थळांवर बंदी. इसिसच्या भरतीबाबत तो विषय होता.
*२०१५- भारत सरकारकडून ८५७ पोर्नोग्राफिक संकेतस्थळांवर बंदी, स्त्रियांचा अनादर होत असल्याचे कारण.