Indian Passport Rules 2025: आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी पासपोर्ट हा आपल्या नागरिकत्वाचा आणि वैयक्तिक माहितीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. अन्य देशांत प्रवास करण्यासाठी पासपोर्ट अनिवार्य असतो. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पासपोर्ट दिला जातो. नुकतेच केंद्र सरकारने पासपोर्टच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. पासपोर्ट नियम, १९८० या नियमावलीत या आठवड्यात बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियम अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर लागू होतील. या बातमीतून हे नवे नियम जाणून घेऊ या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पासपोर्टसाठी नवीन नियम काय आहेत?

१. जन्म दाखला

केंद्र सरकारच्या सुधारित नियमांनुसार आता १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना जन्मदाखला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महानगरपालिका किंवा जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ अंतर्गत कोणत्याही तत्सम प्राधिकरणाकडूनच जन्म दाखला वितरित केलेला असावा. विशेष म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तींना हा नियम लागू होत नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅनकार्ड, वाहन चालक परवाना किंवा इतर तत्सम सरकारी ओळखपत्राचा पुरावा सादर करू शकतात.

२. निवासी पत्ता

आजवर पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर पासपोर्ट धारकाचा कायमचा पत्ता छापलेला असायचा. पण यापुढे शेवटच्या पानावर पत्ता छापला जाणार नाही. त्याऐवीज तिथे बारकोड छापला जाईल. इमिग्रेशन अधिकारी हा बारकोड स्कॅन करून पत्त्याबाबत माहिती मिळवू शकतील.

३. कलर कोडींग

यापुढे पासपोर्टचे कव्हर वेगवेगळ्या रंगाचे असेल. जेणेकरून त्याचे वर्गीकरण करणे सोपे जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांना पांढऱ्या रंगाचा पासपोर्ट दिला जाईल. तसेच मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना लाल रंगाचा पासपोर्ट दिला जाईल. दरम्यान सामान्य नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच निळ्या रंगातला पासपोर्ट मिळेल.

४. पालकांची नावे हटविणार

पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर छापले जाणारे पालकांचे नाव यापुढे छापले जाणार नाही. या बदलामुळे एकल पालक किंवा विभक्त कुटुंबांना दिलासा मिळणार नाही. त्यांना जाहीर करावी न लागणाऱ्या माहितीबाबत गोपनीयता राखता येणार आहे.

५. पासपोर्ट सेवा केंद्राची संख्या वाढवली

पासपोर्टसाठी अर्ज करणे, मजकूरात बदल करणे, अशी कामे पासपोर्ट सेवा केंद्राद्वारे केली जातात. आता ही केंद्रे वाढवली जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत सेवा केंद्रांची संख्या ४४२ वरून ६०० केली जाणार आहे.