करोना आणि लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारसमोरील आर्थिक संकट कशाप्रकारे दिवसेंदिवस अधिक वाढत चाललं आहे. याच आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल नुसताच समोर आला आहे. पुढील काही कालावधीमध्ये सरकारी कर्ज हे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजेच जीडीपीच्या ९१ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. एका ब्रोकरेज अहवालामध्ये ही शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. या अहवालानुसार सरकारचे सामान्य कर्ज हे या आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपीच्या तुलनेत ९१ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची असते. १९८० नंतर म्हणजेच जेव्हापासून या कर्जासंदर्भातील माहितीचे संकलन केलं जात आहे, तेव्हापासून पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचं दिसत आहे. ब्रोकरेज फर्म असणाऱ्या मोतीलाल ओसवाल फायनॅनशियल सर्विसेसच्या अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी सामान्य कर्ज ७५ टक्के इतकं होतं.
नक्की वाचा >> केंद्र सरकार HAL मधील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत; प्रक्रियेला सुरूवात
आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत हे कर्ज ८० टक्क्यांपर्यंत असेल. इतकचं नाही तर २०४० पर्यंत या कर्जाची टक्केवारी ६० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट साध्य होईल असं वाटतं नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक विकासामध्ये सरकारच्या भांडवली खर्चाचा मोठा वाटा होता. आर्थिक वर्ष २०१६ पासून सरकारवरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २००० साली जीडीपीच्या तुलनेत सरकारवरील कर्ज ६६.४ टक्के इतकं होतं. तर २०१५ साली हा आकडा ६६.६ टक्के इतका होता. २०१५ नंतर हे कर्ज अगदी वेगाने वाढलं आहे. सध्या २०२० च्या आर्थिक वर्षात हे कर्ज जीडीपीच्या ७५ टक्के इतकं आहे. या अहवालामध्ये पुढील दशकभराच्या कालावधीमध्ये जीडीपीची गती संथ राहिल असं नमूद करण्यात आलं आहे. जो पर्यंत खासगी खर्च वाढत नाही तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहणार असल्याचेही अहवालात म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> GDP म्हणजे नेमकं काय? तो कसा मोजतात?, त्याचा सामान्यांशी कसा संबंध असतो?
आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारवरील कर्जाची रक्कम ही ९१ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची दाट शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. ही वाढ सर्वाधिक वाढ असेल असंही म्हटलं आहे. सरकारवरील कर्जाची टक्केवारी ही २०२३ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ९० टक्क्यांहून अधिकच राहिल असा अंदाज या अहवालामध्ये अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. २०३० हे आर्थिक वर्ष येईपर्यंत ही टक्केवारी कमी होऊन ८० टक्क्यांपर्यंत येईल. सध्याच्या दशकामध्ये हे कर्जाचे ओझे वाढत जाणार असून, त्यामुळे सरकारची खर्च करण्याची क्षमता कमी होईल. मागील काही वर्षांपासून अशा पद्धतीची परिस्थिती पहायला मिळत आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२० दरम्यान जीडीपीची सरासरी वाढ ६.८ टक्के इतकी राहिली. याच कालावधीमध्ये वित्तीय खर्च मात्र सरासरी ९ टक्क्यांपर्यंत गेला. व्याजाशिवाय घेतलेल्या कर्जाचा मोठा वाटा हा संरक्षण क्षेत्र, पगार आणि पेन्शनसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच पुढील १० वर्षांमध्ये सरकारी गुंतवणूक आणखीन मंदावणारअसल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.