तीन फौजदारी विधयके मागे घेणार; व्याभिचार, अनैसर्गिक लैंगिक वर्तनाचे कलम पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध

अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केल्यानंतर सदर विधेयकांवर सखोल अभ्यास आणि विश्लेषण करण्यासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. अखेर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यात विधेयक सादर करताना अमित शाह म्हणाले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवर ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा शिक्का आहे. हे कायदे भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी नव्हते. “लंडनस्थित असलेल्या ब्रिटिश यंत्रणेच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी १६० वर्षांपूर्वी हे कायदे निर्माण करण्यात आले होते. हे कायदे निर्माण करण्याचा पायाच भारतीय सामान्य नागरिकांचे नव्हे, तर ब्रिटिशांचे संरक्षण करणे हा होता.”

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या कामांना कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघात किती मार्क्स? काय म्हणत आहेत ठाणेकर?

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

‘पंतप्रधानांना बदलायचे आहे हे तेच संविधान’; फडणवीस यांच्या टीकेला काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

हे वाचा >> भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?

भारतीय न्याय संहिता हे विधयेक भारतीय दंड संहिता (१८६०) या कायद्याची जागा घेणार होते. भारतीय दंड संहितेने ‘अस्वस्थ मना’च्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्यांपासून संरक्षण प्रदान केले होते. नव्या विधेयकात यासाठी ‘मानसिक आजार’ असा शब्द दिला होता. भाजपा खासदार ब्रिज लाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने नोंदविलेल्या मतानुसार, सरकारने विधेयकात मानसिक आजार या शब्दाऐवजी ‘अस्वस्थ मन’ हा शब्द वापरावा. मानसिक आजार या शब्दाची व्याप्ती खूप विस्तृत असून त्यात वर्तनातील बदल आणि ऐच्छिक नशेखोरीदेखील असू शकते.

संसदीय समितीने शिफारस केल्यानुसार, नव्या संहितेमध्ये जिथे जिथे मानसिक आजार हा शब्द आला आहे, त्याठिकाणी अस्वस्थ मन असा बदल केला जाऊ शकतो. अशी तरतूद न केल्यास एखादा व्यक्ती खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जसे की, गुन्हा घडताना तो मद्य किंवा इतर अमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली होता, असे दाखवून गुन्ह्यातून निसटण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

आणखी वाचा >> फौजदारी कायद्यांमध्ये नेमके बदल काय?

कलम ४९७, ३७७ पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध

सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने समितीची ही शिफारस मान्य केली आहे. मात्र सरकारने व्याभिचार (जुने आयपीसी कलम ४९७) आणि अनैसर्गिक लैंगिक वर्तन (आयपीसी कलम ३७७) हे दोन कलम भारतीय न्याय संहितेमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला आहे. हे दोन्ही कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते.

नव्या फौजदारी कायद्यामध्ये मॉब लिंचिंगसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. सात वर्ष कारवास किंवा जन्मठेव किंवा मृत्यूदंड असे शिक्षेचे स्वरुप होते. तसेच देशद्रोहाची व्याख्या आणखी विस्तृत करून त्यात भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीला दंडात्मक कायद्याअंतर्गत आणले गेले, शिक्षेचे नवीन प्रकार म्हणून सामुदायिक सेवा आणि एकांतवासाचा परिचय सुचविला गेला होता. आरोपीची अनुपस्थितीत खटल्याची सुनावणी करणे, अशाप्रकारचे फौजदारी प्रक्रियेतील आमूलाग्र बदल नव्या विधेयकात सुचविण्यात आले होते.