माहितीचा अधिकार कायद्यातील सुधारणांचे सरकारकडून समर्थन

राजकीय पक्षांना लोकपालाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात यावे, यासाठी माहितीच्या अधिकार कायद्यात सुधारणा करण्याचे सरकारने शुक्रवारी जोरदार समर्थन केले. राजकीय पक्ष म्हणजे जनतेचे अधिकारी नाहीत तर जनतेची स्वयंसेवी संघटना आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
राजकीय पक्षही माहितीच्या अधिकारकक्षेत यावेत, असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला होता. मात्र माहितीच्या अधिकार कायद्यातील दोन सुधारणांना गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राजकीय पक्ष हे जनतेचे अधिकारी नाहीत तर ते जनतेची स्वयंसेवी संघटना आहेत, असे स्पष्टीकरण विधिमंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिले.
जनता एखाद्या पक्षात प्रवेश करू शकते, अथवा पक्षत्याग करू शकते. मात्र आम्ही निवडून येतो, अधिकाऱ्यांप्रमाणे आमची नियुक्ती केली जात नाही, असेही ते म्हणाले. राजकीय पक्ष म्हणजे जनतेचे अधिकारी नाहीत त्यामुळे ते माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत, असे स्पष्ट करून मंत्रिमंडळाने गुरुवारी कलम २ (एच)ची सुधारणा मंजूर केली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार राजकीय पक्षांची केवळ नोंदणी होते. राजकीय पक्षांना अधिकाराच्या कक्षेत आणल्यास त्यांना काम करता येणार नाही. पक्ष अधिकारकक्षेत आल्यास एखाद्या उमेदवारालाच का उमेदवारी दिली, त्याच्या उमेदवारीला कोणी विरोध केला, कोणी समर्थन केले, विरोध का केला, समर्थन का दिले, अशा प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी अर्जाचा पूर येईल, असेही सिब्बल म्हणाले.ल्ल तथापि, राजकीय पक्षांच्या कारभारात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र ही पारदर्शकता माहितीच्या अधिकाराने आणली जाऊ नये, असेही ते म्हणाले.