सरकारला ३१ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीची अपेक्षा

दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नव्या व जुन्या कंपन्यांना समान संधी मिळावी म्हणून विद्यमान दूरसंचार कंपन्यांपाशी असलेल्या स्पेक्ट्रमवर एकरकमी शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे सरकारला ३१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे. ज्या जीएसएम कंपन्यांपाशी जुलै २००८ पासून ६.२ मेगाहर्टझ्पेक्षा अधिक स्पेक्ट्रम आहे, त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे शुल्क भरावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारप्राप्त मंत्रिगटाने याविषयी केलेल्या शिफारशींना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याची माहिती चिदंबरम आणि दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यूपीए सरकारने जीएसएम आणि सीडीएमए मोबाईल सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांसाठी यूपीए सरकारने स्पेक्ट्रमच्या स्वतंत्र लिलावांचे प्रस्ताव तयार केले होते. त्यातून ४० हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा होती. पण सीडीएमए स्पेक्ट्रमच्या लिलावात कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे २.५ मेगाहर्टझ्पेक्षा अधिक सीडीएमए स्पेक्ट्रमच्या शुल्क निर्धारणाविषयीचा निर्णय आता स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल. सीडीएमए स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी कंपन्या पुढे आल्या नसल्यामुळे सीडीएमए स्पेक्ट्रमचे दर लिलावाद्वारे निर्धारित होणार नसल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.
यूपीए सरकारने पाच हजार मेगाहर्टझ्च्या अखिल भारतीय जीएसएम स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी १४ हजार कोटी रुपयांचे आधारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क २००८ साली दूरसंचार परवान्यांसाठी कंपन्यांनी भरलेल्या शुल्काच्या सातपटींनी जास्त आहे. मंत्रिमंडळाने आज यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांनुसार जीएसएमच्या ४.४ मेगाहर्टझ्पर्यंत कोणतेही एकरकमी शुल्क द्यावे लागणार नाही. ४.४ मेगाहर्टझ्नंतर अतिरिक्त स्पेक्ट्रमसाठी विद्यमान दूरसंचार कंपन्यांवर एकरकमी शुल्क आकारले जाईल ज्याचे मूल्य २०१२ मध्ये होणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावात निर्धारित केले जाईल. ६.२ मेगाहर्टझ्पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना जुलै २००८ पासून एकरकमी शुल्क द्यावे लागेल. त्याच्या दोन किंमती असतील. एकरकमी शुल्क देण्यास इच्छुक नसलेल्या जीएसएस ऑपरेटरना ४.४ मेगाहर्टझ्पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम परत करण्याची मुभा असेल. परवानाधारकांना त्यांच्यापाशी असलेल्या परवान्याच्या शिल्लक कालावधीदरम्यान समान वार्षिक हप्त्यांनी शुल्कफेडीचा पर्याय देण्यात आला आहे. स्पेक्ट्रमच्या लिलावात यशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांना  ९.७५ टक्के वार्षिक व्याजदराने शुल्काचे हप्ते भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. नव्या परवानाधारकांना पूर्णपणे तसेच एक किंवा त्याहून अधिक हप्त्यांनी शुल्क भरता येईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पेक्ट्रम विभागून घेण्याच्या मुद्यावरही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे स्पेक्ट्रमसारख्या दुर्मिळ स्त्रोताचा अधिक कार्यक्षमपणे वापर होऊन दूरसंचार सेवांमध्ये वाढ होईल, असे सरकारला वाटते.