पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंघोषित योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण यांचा माफीनामा बुधवारी दुसऱ्यांदा फेटाळला. त्याचबरोबर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याबद्दल आणि त्यांच्यावर कारवाईत सरकार अपयशी ठरत असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
नेहमी सर्वसामान्य लोकच बळी ठरत असतात. कारण, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांविषयी ग्राहकांसमोर मोहक चित्र उभे करतात. या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी लोक चांगले पैसेही मोजतात, पण अंतिमत: त्यांना त्यांच्या आरोग्याची किंमत मोजावी लागते. त्याबद्दल आम्हाला अतिशय चिंता वाटते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने केली.
हेही वाचा >>>न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
‘पतंजली आयुर्वेद’ने करोना साथीच्या काळात केलेल्या आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविषयी खंडपीठाने पुन्हा एकदा रामदेव आणि बाळकृष्ण यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. करोना महासाथ सुरू असताना, मधुमेहापासून लठ्ठपणापर्यंत आणि करोनापासून यकृतदाहापर्यंत सर्व प्रकारच्या रोगांवरील उपचारांचा दावा करणाऱ्या ‘पतंजली आयुर्वेद’च्या जाहिराती म्हणजे औषधे आणि उपचार कायद्याचे (१९५४) सहेतूक केलेले उल्लंघन होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
‘माफीपत्र नव्हे निव्वळ कागद’
न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु त्यांनी प्रामाणिकपणे न्यायालयासमोर येणे टाळले. त्यांची ही कृती अतिशय अस्वीकारार्ह आहे, असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा इतिहास आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांची वृत्ती पाहता नवा माफीनामा आम्ही फेटाळत आहोत, असे सुनावत, ‘‘तुमचा माफीनामा म्हणजे निव्वळ कागद आहे,’’ अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली.
उत्तराखंड सरकारचीही खरडपट्टी
पतंजली आयुर्वेदच्या उत्पादनांना परवाना देणाऱ्या उत्तराखंड सरकारचा संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांचीही खंडपीठाने खरडपट्टी काढली. पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणाबाबत उत्तराखंड सरकार निष्क्रिय राहिले. ही निष्क्रियता सहज दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. या प्रकरणात संबंधित सरकारी विभागाने जाणीवपूर्वक डोळय़ांवर झापड ओढल्याचे दिसते, असे भाष्यही न्यायालयाने केले.
तुम्ही (रामदेव, बाळकृष्ण) ज्या तिरस्काराच्या भावनेतून न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले तोच न्याय तुमच्या या माफीपत्राला आम्ही का लावू नये?- सर्वोच्च न्यायालय
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंघोषित योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण यांचा माफीनामा बुधवारी दुसऱ्यांदा फेटाळला. त्याचबरोबर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याबद्दल आणि त्यांच्यावर कारवाईत सरकार अपयशी ठरत असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
नेहमी सर्वसामान्य लोकच बळी ठरत असतात. कारण, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांविषयी ग्राहकांसमोर मोहक चित्र उभे करतात. या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी लोक चांगले पैसेही मोजतात, पण अंतिमत: त्यांना त्यांच्या आरोग्याची किंमत मोजावी लागते. त्याबद्दल आम्हाला अतिशय चिंता वाटते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने केली.
हेही वाचा >>>न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
‘पतंजली आयुर्वेद’ने करोना साथीच्या काळात केलेल्या आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविषयी खंडपीठाने पुन्हा एकदा रामदेव आणि बाळकृष्ण यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. करोना महासाथ सुरू असताना, मधुमेहापासून लठ्ठपणापर्यंत आणि करोनापासून यकृतदाहापर्यंत सर्व प्रकारच्या रोगांवरील उपचारांचा दावा करणाऱ्या ‘पतंजली आयुर्वेद’च्या जाहिराती म्हणजे औषधे आणि उपचार कायद्याचे (१९५४) सहेतूक केलेले उल्लंघन होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
‘माफीपत्र नव्हे निव्वळ कागद’
न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु त्यांनी प्रामाणिकपणे न्यायालयासमोर येणे टाळले. त्यांची ही कृती अतिशय अस्वीकारार्ह आहे, असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा इतिहास आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांची वृत्ती पाहता नवा माफीनामा आम्ही फेटाळत आहोत, असे सुनावत, ‘‘तुमचा माफीनामा म्हणजे निव्वळ कागद आहे,’’ अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली.
उत्तराखंड सरकारचीही खरडपट्टी
पतंजली आयुर्वेदच्या उत्पादनांना परवाना देणाऱ्या उत्तराखंड सरकारचा संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांचीही खंडपीठाने खरडपट्टी काढली. पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणाबाबत उत्तराखंड सरकार निष्क्रिय राहिले. ही निष्क्रियता सहज दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. या प्रकरणात संबंधित सरकारी विभागाने जाणीवपूर्वक डोळय़ांवर झापड ओढल्याचे दिसते, असे भाष्यही न्यायालयाने केले.
तुम्ही (रामदेव, बाळकृष्ण) ज्या तिरस्काराच्या भावनेतून न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले तोच न्याय तुमच्या या माफीपत्राला आम्ही का लावू नये?- सर्वोच्च न्यायालय
