केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) बाह्य हस्तक्षेपांपासून मुक्त करण्याचे विधेयक तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी मंत्रिगटाची स्थापना केली. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम हे या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष असतील.
या मंत्रिगटामध्ये परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद, माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री कपिल सिब्बल, माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनिष तिवारी आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा हेदेखील या मंत्रिगटापुढे आपली मते मांडणार आहेत. सीबीआयची स्वायत्तता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपांपासून सीबीआयला स्वतंत्र करण्यासाठी उपाय सुचविण्याचे कामही मंत्रिगट करेल.
कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयचा स्थितीदर्शक अहवाल माजी कायदामंत्री अश्वनीकुमार, पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱय़ांना दाखविल्याचे प्रतिज्ञापत्र सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते. सीबीआयची अवस्था बंद पिंजऱयातील पोपटाप्रमाणे झाली असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते. त्याचबरोबर सीबीआयला बाह्य हस्तक्षेपांपासून मुक्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आणि त्या स्वरुपाचा कायदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे.
